हाईटेन्सन पिडित भन्छन्- 'सिन्धुलीका सिडियोबाट गोली ठोकी दिने धम्की आयो'

पोष्टराज पहाडी,

सिन्धुली, कार्तिक २३ । 

खिम्ती ढल्केबर २२० केभी प्रसारण लाईन पिडित संघर्ष समितीले सिन्धुली जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशव आचार्यबाट आफुहरुलाई गोली ठोकीदिने धम्की दिएको बताएका छन् । बुधबार हाइटेन्सन पिडित र प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यको क्वाटरमा भएको छलफलका क्रममा खिम्ति ढल्केवर २२० केभी प्रसारण लाईन प्रसारण गर्ने क्रममा कुनै स्थानीय स्तरबाट कुनै अवरोध आएमा सुरक्षा कर्मी लगाएर गोली ठोकीदिने धम्की दिएको सो संघर्ष समितीले एक प्रेश विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ । 

 ‘कार्तिक २२ गते विहान ९ बजे प्रजिअ क्वाटरमा हामी पिडित संघर्ष समिती लगायत सम्पुर्ण जनताहरुलाई बोलाई वार्ता अगाडी बढाइएकोमा हामी जनताहरुले जसरी पनि विद्युत प्रशासरण लाइन दिनु पर्छ भन्ने प्रजिअबाट आदेश आएको छ,’  संघर्ष समितीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ –‘ नदिएमा आवश्यक कारवाहि गर्नुको साथै जवरजस्ती गरेमा गोली हान्ने आदेश सुरक्षकर्मीलाई प्रजिअबाट भएको छ ।’ 

साथै सोहि विज्ञप्ति मार्फत संघर्ष समितीले जनताको आ–आफ्नो जग्गाको स्वामित्व आफनो अधिकार भएको भन्दै २२ गतेबाटै सो लाइन प्रसारण भएको ऐतिहासीक सिन्धुलीगढी देखी कमलामाई नगरपालीकाको करकरेसम्म निषेधीत क्षेत्र घोषणा गरिएको जनाएको छ । उक्त ठाउँहरुमा विद्युत प्रशासरण लाइनका कुनै कर्मचारीहरु पनि प्रवेश गर्न नपाउने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । 

जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ –‘ संघर्ष समितीको निर्णय अनुसार उक्त निषेधित क्षेत्रमा विद्युत प्रसारण लाइनका कुनै पनि कर्मचारीहरु निषेधित क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेमा हामी पिडित जनताहरुले बल प्रयोग गर्ने छौ ।’  संघर्ष समितीका अध्यक्ष सुरेन्द्रश्वर मोक्तानद्धारा हस्ताक्षरित जारी विज्ञप्तिमा प्रजिअको आदेश दलित, आदीवासी, जनजाती तथा पिछडिएका जनताहरु माथी एकलौटी ढंगबाट प्रहार भएको उल्लेख गरिएको छ । साथै निषेधित क्षेत्र भित्र प्रवेश गरेर जनताको बल प्रयोग गर्दा हुने धनजनको क्षतीको जवाफदेही नेपाल सरकार हुने समेत विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । 

सो प्रसारण लाइन सिन्धुलीको ऐतिहासीक सिन्धुलीगढी, भद्रकाली गाविस, रानीचुरी गाविस, कमलामाई नगरपालीकाको पानीटयाङ्की, अधेरी, डाँडाटोल, बर्देउटार, मित्रचोक, माझीटार, ठूलीटार, बुकाडाँडा, फिटीङ करकरे लगायतको क्षेत्रमा विस्तारित भएको छ । सो प्रसारणलाइनका सन्दर्भमा आयोजनाका प्रतिनीधी, स्थानीय राजनितीक दल, संघर्ष समिती विच पटक–पटक वार्ता भएपनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । संघर्ष समितीले आफुहरु अनेत्र स्थानमा बस्न पाउँ भनि माग गर्दै आएका छन् भने सरकार पक्ष त्यसो गर्न नसकिने भन्दै आएको छ ।