हाम्रो समाज र दृष्टिकोण
http://sindhulidarpan.blogspot.com/2012/11/article_7.html
- चीना थापा, सिन्धुली
२०६७ सालमा सिन्धुलीको रतनचुरा गाविसकी १३ वर्षीय (परिवर्तित नाम) सपना भुजेललाई सोही ठाउँका २० वर्षका प्रकास भुजेलले पटक पटक यौन दुव्र्यवहार गरे । तर घट्ना भने बाहिर आउन सकेन । घर गाउँको मामला हो भनेर परिवारले उजुरी नै गरेन् भने पिडित सपनाले उजुरी हाल्छु भन्दा पनि दिएनन । कानुनी झमेला हुन्छ, मुद्धा मामिला गर्दा प्रमाण जुटाउनुपर्ने अप्ठ्यारो पनि त्यतिकै छ, घर समाजको कुरा हो , के वाहिर ल्याउनु भनेर ढाकछोप गरिरहे । यौनजन्य दुव्र्यवहारका मुद्धामा सार्वजनिक गर्दा समाजले साँचो कुरा नभनिदिने समस्या पनि त्यतिकै छ । एकातिर समाजमा कथित इज्जतका लागि पछि हट्नुपर्ने, अर्कोतर्फ मुद्धा हारियो भने बेइज्जत हुने र क्षतिपूर्ति पनि नपाईने । समाजमै कुरा मिल्यो भने क्षतिपूर्ति पनि पाईन्छ भनेर पनि मुद्धा मिलाउन पीडितका आफन्त, आमा समूहहरु तत्पर देखिन्छन् । मिलाएका पनि छन् । उनीहरुले अभियुक्तलाई विना छानविन सफाई दिन्छन् । जसले गर्दा जे गरे पनि हुन्छ । कानुनबाट दण्डित हुनुपर्दैन भन्ने संस्कार विकास भएको छ ।
![]() |
| चीना थापा |
अभियुक्तलाई पक्राउ गरिसकिएको छ । प्रहरी कार्यालयमा दर्ता नभएका तर समाजमा भएका यस्ता घट्ना प्रस्शतै छन् । सामाजिक संस्कारले गर्दा समाजमा वस्दा महिलाहरुलाई डर, क्रास, धम्की र धरे यातना दिएका हुँदा यस्ता घट्नालाई समाजबाट बाहिर लैजादा समाजले बहिस्कार गर्ने होकी भनेर यस्ता घटनाहरु बाहीर आउन नसकेको बताउछिन महिला अधिकारकर्मी एसोदा कोईराला । यौनजन्य हिंसा भन्ने वित्तिकै समाजले घिर्णा गर्ने कारणले गर्दा महिलाहरुले बाहिर ल्याउन नसकेका हुन् । यसले गर्दा यौनजन्य हिंसा गाउँदेखि सहरसम्म पनि व्यापक रुपमा बढीरहेको उनको ठम्याई छ । यसको न्युनिकरण गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएकाले गाउँ गाउँमा गएर धेरै भन्दा धर्रे मात्रामा चेतनामूलक कार्यक्रमहरु गर्नुपर्ने कोईराला बताउनुहुन्छ । कोईरालाकाअनुसार यौनजन्य हिंसाबाट पिडित मलिाहरुलाई संगठित गरेर जनचेतनामूलक कार्यक्रममा परिचालन गर्ने हो भने यौनजन्य हिंसाको न्युनिकरण गर्न सकिन्छ । हिंसामा परेका महिलाहरु समाजमा विभिन्न आरोप प्रत्यारोप सहेर झन पिडित भएर बसिरहेका छन् । आफुले भोगरेको घट्ना अरुले भोग्नु नपरोस् भनेर सक्रिय भएको पाईदैन् , त्यसैले पनि यस्ता घट्नाहरु न्युनिकरया गर्न पिडितहरुलाई नै संगठित गरेर परिचालीत हुन सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यौनजन्य हिंसा सम्वन्धि घट्नाहरुलाई सम्वन्धि निकाय , महिला अधिकारकर्मी र मिडियाहरुले पनि सशक्त रुपमा नउठाएको कारणले गर्दा यस्ता किसिमका घट्ना बढदै गएको छ । यौन शोषण र यौनजन्य शब्द प्रयोग गरी गालीगलौज जस्ता घट्नाहरु समाजका अग्रज व्यक्ति, पीडक र पिडित छलफल गरी मिलाउने, कारबाही , जरिवाना गर्ने गरेको समाजसेवीहरु बताउँछन् । इज्जतको नाममा समस्यालाई बाहिर निकाल्न नदिनुले अपराधिहरुलाई झन हौसला मिलेको समाजसेवीहरुको भनाई छ । उनीहरुका अनुसार समाजमा गरिने साना कारबाहि र जरिवानाले यस्ता अपराधका घट्ना झन बढी बढ्ने गरेको छ । यौनजन्य हिसा सम्वन्धि घट्ना बाहिर आउने अवस्था सिर्जना हुन नसकेकाले यस्ता घट्ना बाहिर आउन नसकेको पत्रकार कृष्णहरी घिमिरेको भनाई छ । यस किसीमका घट्नाहरु मिडिमा पनि कमै आउने र पिडित पक्षले पनि सामाजिक रुपमा वहिस्कार हुन पर्ने होकी भनेर समस्या बाहिर ल्याउन नसकेको बताउदै उँहाले भन्नुभयो, गाउँमा भएका यौनजन्य हिंसाका घट्नालाई सञ्चारमाध्यम, महिला अधिकारकर्मी, समाजसेवी, स्थानियबासी लगाएतले महत्वका साथ उठाएर समाजमा जनचेतना मूलक कार्यक्रमहरु बढी भन्दा बढी गरेर जनचेतना फैलाउनु आवश्यक छ । महिलाहरुको मौनताका कारण पनि यस्ता घट्ना बाहिर आउन नसकेको पत्रकार घिमिरेको ठम्याई छ । सिन्धुलीकी महिला कानुन विद् सुसिला थिङ्का अनुसार यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्नेलाई १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैया सम्म जरिवाना हुन्छ । पिडितलाई कसुरदारबाट मनासिव क्षतिपुर्तिको ब्यवस्था छ ।
कार्यस्थलमा मलिामाथि हुने यौन दुव्र्यवहारका घट्ना नियन्त्रण गर्न महिला, बालबालीका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले यौन दुव्र्यवहार सम्वन्धि विधेयकको मस्यौदा २०६६ संसदमा दर्ता गराएको छ । यसले कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहारलाई अपराधको सुचीमा राख्दै सजायको व्यवस्था गरेको छ । मस्यौदा विधेयकको व्यवस्था अनुसार यौन शोषण मात्र नभई यौनजन्य शब्द प्रयोग गरी गालीगलौज गर्नु तथा त्यस्ता प्रकृतिका हाउभाउ पनि दण्डनिय मानिनेछ । यस्ता अपराध गर्नेलाई तीन महिना कैद वा २५ हजार रुपैया जरिवाना वा दुवै सजाएको हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । कार्यालयको वातावरण स्वस्थ्य र मैत्रीपूर्ण वनाउन मस्यौदा विधेकले कार्यालय प्रमुखलाई उत्तरदायित्व छ । र यस्ता अपराधको अनुसन्धान गर्ने अधिकारीक रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकेको छ । यस बाहेक सार्वजनिक अपराध ऐन २०२८, गालिवेइजति ऐन २०१६, प्रमाण ऐन २०१६, सरकारी मुदा सम्वन्धि ऐन २०४९ ले पनि महिला विरुद्ध हुने हिंसालाई समेटेको छ ।
-चिना थापा रेडियो सिन्धुलीगढीमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
-चिना थापा रेडियो सिन्धुलीगढीमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।



Post a CommentDefault CommentsFacebook Comments
प्रतिक्रीयाका लागि धन्यवाद !