राष्ट्रपतिको भूमिकाको बारेमा कानूनवद्हरु विभाजित

काठमान्डौ,कात्तीक २६ ।

राजनीतिक दलहरुको सहमति विना सरकारले बजेट ल्याउन पाउने नपाउने र ल्याए त्यसलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नुपर्ने वा अस्वीकार गर्नुपर्ने भन्ने बिषयमा कानूनविद्हरु विभाजित भएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज राजधानीमा गरेको साक्षात्कारमा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीले दलहरुको सहमति विना सरकारले बजेट ल्याउन नसक्ने भन्दै सरकारले जवरजस्ती पेश गरे पनि राष्ट्रपति त्यसलाई स्वीकृत गर्न बाध्य नहुने दावी गर्नुभयो ।

एक तीहाई बजेट फेरि पनि सरकारले ल्याउन सक्ने मैनालीको भनाइ थियो । त्यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले पदमुक्त भएर कामचलाउ भईसकेको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने ठोकुवा गर्दै सरकारले जवरजस्ती ल्याए पनि राष्ट्रपतिले बजेट अध्यादेश स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता नरहको दावी गर्नुभयो । संविधानको धारा ४३ बमोजिम दलहरुको सहमति विना पूर्ण बजेट आउनै नसक्ने दावी गर्दै उहाँले जवरजस्ती ल्याए त्यो असंबैधानिक हुने बताउनुभयो । बरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले राष्ट्रपति सन्तुष्ट नभएसम्म कुनै पनि हालतमा सरकारले पेश गरेको अध्यादेशहरु जारी हुन नसक्ने भन्दै सरकारले सहमति विना पूर्ण बजेट ल्याएर मुलुकमा द्धन्द्ध चर्काउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो । अधिवक्ता एकराज भण्डारीले बाह्र बुँदे र विस्तृत शान्ति सम्झौताको निरन्तरता अहिले पनि रहेकोले सहमति विना बजेट ल्याउनै नसक्ने दावी गर्नुभयो ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष शेरबहादुर केसीले संसद नभएको अवस्थामा  सरकारले अध्यादेश सिफारिस गर्नै नसक्ने भन्दै सरकारले अबैधानिक रुपमा पूर्ण बजेट पठाए राष्ट्रपतिले मान्नै पर्छ भन्ने बाध्यता नरहेको दावी गर्नुभयो भने कानून ब्यवसायी खिमलाल देबकोटाले संसद भएको अवस्थामा संसदले नै बजेट र विध्येक ल्याउने हुँदा अध्यादेश संसद नभएको  अवस्थामानै ल्याउने ब्यवस्था संविधानले गरेको दावी गर्नुभयो । कानून ब्यवसायी रामनारायण विडारीले राष्ट्रपतिले सरकारले पेश गरेको अध्यादेश घोषणा मात्रै गर्ने भएकोले जारी नगरे त्यो असंबैधानिक हुने चेतावनी दिनुभयो ।