मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयआपत्तिपूर्ण भएको काङ्ग्रेसको भनाइ

२८ भदौ,सिन्धुली दर्पण/

नेपाली काङ्ग्रेसले विगतकोद्वन्द्वकालका मुद्धा फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । व्यवस्थापिकासंसदको आज बसेको बैठकको सुरुमै सभामुखसंग समय लिएर नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलकाउपनेता प्रकाशमान िसंहले द्वन्दकालका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयले दण्डहीनतालाई प्रश्रयदिने बताउनुभएको हो । महान्ययाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले राजनीतिक आधारमा लगाइएकामुद्धा फिर्ता गर्ने भनी दिएको सार्वजनिक अभिव्यत्तिप्रति उपनेता िसंहले आपत्ति जनाउनुभएको हो । उहाँले बृहत शान्ति सम्झौताको भावना अनुरुप सत्य निरुपण आयोग गठन गरीदोषी ठहरिएकालाई कारवाही पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था विपरीत सरकारमुद्धा फिर्ता लिने तयारीमा लागेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।



माओवादी र मधेशीमोर्चावीचमा सरकार गठनका क्रममा भएको चार वुँदे सहमतिमा राजनीतिक आधारमा लगाइएकामुद्धा फिर्ता लिने भन्ने सहमतिप्रति राष्ट्रिय÷अन्तराष्ट्रिय स्तरवाट विरोध भइरहेको समयमामहान्यायाधिवक्ताको भनाइ शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान विपरीत भएको उपनेतािसंहको भनाइ थियो । सरकारले सुशासन दिन्छु भनेर सार्वजनिक भाषण गरेपनिप्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लहाकारमा कनिष्ठ व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर आफ्नो भनाइकोखण्डन गरेको उहाँले जीकिर गर्नुभयो । महामन्त्री िसंहले संसद् अधिवेशन जारी रहेकावेला सरकारले पत्रकार सम्मेलन मार्फत् राहत कार्यक्रम घोषणा गरेर संसद्को अपहेलनागरेको समेत आरोप लगाउनुभयो । िसंहले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक नियुक्ति नगर्न रप्रतिस्पर्धावाट उपकुलपति छान्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । नेकपा एमालेकारामचन्द्र झाले नेकपा एमाले कार्यकर्तामाथि विभिन्न जिल्लाहरुमा भएको आक्रमणप्रति आपत्तिजनाउँदै गृहमन्त्रीको जवाफका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सभामुखलाईआग्रह गर्नुभयो ।