अन्तरिम संबिधान र यसको सिमाक्षेत्र

अमर कसी.

सिन्धुली दर्पण/जेठ ३१ 

संबिधानमा राज्यको राजनीतिक व्यवस्था वा राज्यका कुनै पनि महत्वपूर्ण अंगलाई व्यवस्थित र सन्तुलन गर्नका लागि विभिन्न क्षेत्राधिकारहरुको व्यवस्था गरेको हुन्छ । यस अवस्थामा राज्य व्यवस्थालाई सन्तुलित र सरल ढंगबाट संचालन गर्ने सम्बैधानिक व्यवस्थामा अधिकार प्रदान गरी राज्य व्यवस्थाहरुलाई कार्यविधि अनुरुप संचालन गरेको हुन्छ । वर्तमान परिवेशमा नेपाल राष्ट्रको सन्दर्भमा शान्ति सुशासन, र राजनैतिक स्थिरता प्रदान गर्नका लागि अन्तरिम व्यवस्था प्रणालीबाट राज्यका संबैधानिक क्षेत्राधिकारलाई अन्तरिम परिधिमा सिमित राखी व्यवस्था लागु गरिएको छ ।

 अन्तरिम अवस्था भनेको अस्थायी र वैकल्पिक व्यवस्था हो । यस व्यवस्थामा भएका राजनीतिक क्षेत्र र पक्षहरुलाई स्थायी राजनैतिक संरचनाको रुपबाट व्याख्या गर्न सकिन्न । यसकारण राजनैतिक विशम् परिस्थितिबाट सृजना भएका अन्तरिम अवस्थालाई विधिवत रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्थामा सबै क्षेत्रबाट निलम्बन वा खारेज गरिएका क्षेत्राधिकार स्वतः वा स्वस्फुर्त पुनस्र्थापना पनि हुन सक्दछ । संबैधानिक व्यवस्थामा भएका कुनै पनि राष्ट्रिय महत्वका विषयहरु अन्तरिम व्यवस्थाबाट विधिवत सम्बैधानिक व्यवस्थामा रुपान्तरण नभए सम्म यथावत रहि रहने हुँदा कार्य संचालन गर्न राष्ट्रिय महत्वका विषयहरुलार्ई परिभाषित गरी राजनैतिक क्षेत्राधिकारबाट अलग मात्र गरिएको हो । 

अतः अन्तरिम व्यवस्थाको संबैधानिक मुल्य र मान्यता अनुसार हटाइएका व्यवस्थाहरु स्थायी रुपमा अलग हुँदैनन् भन्ने अन्तरिम व्यवस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषाले समेत पुष्टि गर्दछ । तथापी विधिवत रुपबाट अलग नभए सम्म त्यसलाई अन्त्य भएको घोषणा पनि गर्न सकिदैन । तसर्थ नेपालको अन्तरिम संबिधानले राष्ट्रिय महत्वको विषय ,स्थान र क्षेत्राधिकारको व्याख्या र व्यवस्थाले विभिन्न राजनैतिक क्षेत्राधिकारलाई संस्थागत, निलम्वित वा वञ्चित गरेको छ । अन्तरिम व्यवस्था अन्तर्गत गणतन्त्रको कार्यान्वयन र राजा राजसंस्थाको भूमिकाको महत्व तथा यसका मुल्य र मान्यताहरु अझ सम्म पनि अन्तरिम रुपमा स्थापित भई नै रहेकोे छ भन्ने कुरा तथ्य परिभाषित गर्दछ । द्धन्दबाट शान्ति र समस्या समाधान गर्नका लागि राज्यको राजनैतिक विशम् परिस्थितिबाट अन्तरिम अवस्था सृजना हुन्छ । 

यस अवस्थाबाट अन्तरिम व्यवस्था क्रियाशील हुन्छ । नेपालमा शान्ति र संबिधानको विकल्प अन्तरिम व्यवस्थाले दिन नसक्ने हो भने विशम् परिस्थितीबाट उब्जिएको अन्तरिम अवस्था समाप्त हुन्छ र पूर्वावस्थाबाट विकल्प खोज्नु भन्दा अर्काे उपाय हुन सक्दैन । यदि विकसित राजनीतिक घटनाक्रम सबैधानिक तवरबाट संस्थागत हुन सकेन भने यस परिभाषाको तात्पर्यले यो भन्द छ की जुन धरातलबाट राजनीतिक अवस्थाको विकास भएको छ त्यसै धरातलमा फर्कन सक्ने पनि अवस्था आउन सक्दछ । अतः त्यो राजनैतिक अवस्था आजको परिवेशमा झन गाँठोको रुपमा देखा पर्न थालेको छ ।

 प्रजातन्त्रको मुलभुत सिद्धान्त भनेको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक, कानूनी राज्यको अवधारणा र लोक सम्मतिको व्यवस्था प्रणाली हो । लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रिक स्थापित रहेको मुलुकमा कानूनी राज्यको अवधारणा विपरित विद्रोहीहरुलाई निशर्त , राजनैतिक सन्तुलनको नाममा दण्ड हिनतामा क्रियाशील हुन छुट दिनु र कुनै दण्ड सजाय विना सर्व अपराधहरुबाट मुक्त गर्नु भनेको प्रजातान्त्रिक मुल्य र मान्यतामा अधारित कानूनी राज्यको अवधारणालाई खण्डित गर्नु वा प्रजातन्त्रको पराजित मानसिकता हो भन्ने बुझन सकिन्छ । यसैगरी आवधिक संबिधान सभालाई स्वघोषित निर्णयबाट समयावधि भन्दा बढी कार्यकाल थपेर सार्वभौम जनताको जनमतको खिल्ली उडाई प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सैद्धान्तिक मुल्य र मान्यता माथि उपहास गरेकाले यस्तो गतिविधीलाई अन्तराष्ट्रिय समुदाय समेतले संबिधान सम्मत मान्नु प्रजातान्त्रिक मुल्य र मान्यताको कुठाराघाती पक्षलाई पक्षपोषण गर्नु हो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग प्रश्न यो छ की

 ,१) प्रजातन्त्रको सैद्धान्तिक मुल्य र मान्यताको नैतिक आचरण र प्रत्याभुति राजनैतिक दल नेताहरुले अनुसरण गर्नु पर्ने कि नपर्ने ?२) 

संबिधान र कानूनले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थालाई कानूनी राज्यको अवधारणामा समावेश गर्ने की नगर्ने ?

 ३) आवधिक निर्वाचनबाट चुनिएको प्रतिनीधिहरुले अवधि भन्दा लामो समय सम्म स्वघोषित समयावधि बढाउँदा लोक सम्मति व्यवस्था प्रणाली माथिको कुठाराघात हुन्छ की हुँदैन ?

४) लोकतन्त्र सिद्धान्तसँग अन्र्तनिहित हुन्छ की व्यक्तिबादी सोचमा निर्भर गर्दछ ? यदि सिद्धान्तसँग अन्र्तनिहित छ भने माथिका वुँदाहरुलाई मध्य नजर गरियोस् र प्रजातन्त्रका मुलभुत सिद्धान्त अंगिकार नगर्ने कुनै पनि राजनैतिक दलहरुलाई अन्तराष्ट्रिय समुदायहरुले प्रजातान्त्रिक राजनैतिक दलको मान्यता नदियोस् । अतः तत्काल अप्रजातान्त्रिक कार्यहरुलाई रोक्दै प्रजातान्त्रिक मुल्य र मान्यता अनुरुप नयाँ लोक सम्मति प्रणाली अनुसार नयाँ निर्वाचन गरी राजनैतिक निकासा प्रदान गर्नु पर्दछ भन्ने जनताको माग रहेको छ । वर्तमान राजनैतिक परिवेश र यसबाट उत्पन्न भएका समस्याहरुनेपालमा द्धन्द र आतंकको अवस्था झन मौलाउदै गएको छ । तराई क्षेत्रको द्धन्द र आतंकले विकराल रुप लिदै आएको छ । संघीयताको नाउँमा राष्ट्रलाई विखण्डन गर्ने तत्वहरु मौलाई सकेका छन् । गणराज्य मात्र होईन , स्वतन्त्र सार्वभौम मधेशको नारा गुञ्जिसकेको अवस्था छ । छिमेकी राष्ट्रहरुको सार्वभौमको खतरा बढदै आएको छ । भारतको माओवादीहरुको जनविद्राहको विकसित रुपले प्रजातन्त्रको मुल्य र मान्यताको अस्तित्वमा पारेको प्रभाव र मानव अधिकारको विषयमा प्रश्न चिन्ह खडा गर्न थालि सकेका छन् ।

 सिमा विवादमा नेपाल, भारत र चिनको समस्याले विकराल रुप लिदै छ । साउथ ब्लकमा सार्वभौम एक चीन नीतिमा दखल पार्दै वैदेशिक कुटनीतिक चलखेल गर्ने भूमिका तयार हुँदैछ । आर्थिक विकासमा हस्तक्षेपकारी विदेशी भूमिका क्रियाशिल हुँदैछ । यसैगरी भारत र चीनको माओवादीहरुको सम्बन्धको वीचमा नेपाल र नेपालमा रहेका माओवादीका कारण आतंक द्धन्द र अशान्तिको मध्यस्थता र सहयोगी रहेको भन्ने भारतको धारणाले नेपालको राजनैतिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभावका कारण उत्पन्न हुन सक्ने शंकटहरु मौलाउदै गएको छ । यस्तो अवस्था र परिवेशमा नेपालको राजनैतिक क्षेत्रको स्थीरता र सन्तुलन हुनु जरुरी छ ।नेपाल राष्ट्रमा गणतन्त्र र जातीय संघीयताले जातीय सदभाव समाप्त गरी वहुसंख्यक जातीले अल्पसंख्यक जात—जाती माथि दमन र हिंसात्मक प्रवृत्ति बढाउने, सैद्धान्तिक द्धन्दका कारण देश गृहयुद्धमा फस्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सेनाको हस्तक्षेपबाट समग्र राष्ट्र र जनताको स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई समाप्त गर्ने, युद्धका कारण अकाल भोकमरी सृजना भई सेवाको नाममा विधर्मीहरुले धर्म परिवर्तन गराई धार्मिक विखण्डता ल्याउने आदि जस्ता त्रासदि पुर्ण राष्ट्रघाती रणनीतिक चाल देखि समग्र राष्ट्रवादी जनता साबधान भएका छन् । अतः यो राष्ट्रलाई विदेशीहरुले अफगानिस्तान, इराक, नाइजेरिया, सुडान, इथोपिया, यमन, लिविया आदि मुलुक जस्तो ध्वस्त बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय नियन्त्रणमा राखी छिमेकी मुलुक भारत र चीन समेत माथि विखण्डन र विस्तारवादको षडयन्त्र गर्ने चाल रच्दैछन् । अतः आजको राजनीतिक वहस र छलफल भित्र आन्तरिक राजनीतिक द्धन्दलाई समाधान गर्न साबधानको मुद्दामा पनि केन्द्रीत हुनु परेको छ । अन्यथा जे होला देखिजाला भन्नु प्राय मुर्खता सिद्ध हुने छ ।

अमर कसी.

अध्यक्ष

नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दल

केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौं