'ज्यानमारा' सिण्डिकेट

यातायात क्षेत्रमा गुण्डागर्दीको पर्याय बनेर प्रतिस्पर्धी सेवा उपभोग गर्ने जनताको अधिकार खोसिरहेका सिण्डिकेट एकैपटक दशौं यात्रुको ज्यान लिने ठूला दुर्घटनाको कारक पनि बनेका छन्।

सन्त गाहा मगर, काठमाडौं लक्ष्मण घिमिरे, सिन्धुली

-चालक प्रेमबहादुर आलेमगरलाई दशैँलगत्तै २६ असोज २०६८ को बिहानै सिन्धुलीबाट बस लिएर काठमाडौं जाने आदेश थियो, बसधनी श्रीलाल श्रेष्ठको। चालकले ब्रेकमा समस्या भएकाले यात्रुलाई अर्को बसमा पठाऊँ भने, तर बसधनीले मानेनन्। यसरी रोजगारदाताको दबाब परेका प्रेमबहादुरले श्रीमती देवकुमारीलाई फोन गरेर धोएका कपडा ल्याइदिन भने। “बिहान ६ बजे बोलाएर आठ हजार रुपैयाँ र मैला कपडा धुन दिनुभयो”, देवकुमारी सम्झ्िन्छिन्, “काठमाडौं पुगेपछि फोन गरुँला भन्दै गाडी लिएर जानुभयो, तर अन्तिम भेट त्यही रहेछ।”

त्यस दिन भतिजा सरोज आले पनि उनीसँगै काठमाडौं हिँडेका थिए। 

सरोज भन्छन्, “बसपार्कबाट करिब तीन किलोमिटर पर ढुङ्ग्रेबास पुगेपछि ब्रेक कामै नलाग्ने भएछ। काकाले यात्रुलाई अर्को गाडीमा हाल्नुस् या अर्कै ड्राइभर खोज्नुस् भनेर साहुलाई चाबी दिनुभयो। तर, साहुले दशैँका यत्रा प्यासेन्जर छोडेर हिँडे बाँकी रहेको तलबभत्ता दिन्न भनेर धम्क्याए।” सरोजका अनुसार त्यस दिन साहु आफैं कण्डक्टर भएका थिए।

पीपलभञ्ज्याङ पुगेपछि आलेले फेरि अगाडि बढ्न नसक्ने बताए। मिस्त्रीलाई देखाउँदा एउटा सामान फेर्नुपर्ने भयो। तर, रिसाएका साहुले सामान काठमाडौंमै फेर्ने भन्दै पेले। परिणाम, झाँगाझोली-४ गैरीपुछारमा पुगेपछि बस देश नै स्तब्ध हुने गरी रिट्ठेभीरमा खस्यो। ४२ जनाको ज्यान गयो, १५ जना घाइते भए। भाग्यवश गाडी साहु बचे, चालक आलेका ७८ वर्षका बाबु, श्रीमती तथा ८, ६ र ३ वर्षका छोरीहरू बेसहारा भए।

सिन्धुलीमाढीबाट बीपी राजमार्गहुँदै खुर्कोटतर्फ जाँदै गरेको यात्रुवाहक बस।

दशैं मनाएर राजधानी फर्किंदै गरेका यात्रुहरू परेको यो दुर्घटना कतिसम्म हृदयविदारक थियो भने यो खबरले नै थप दुई जनाको ज्यान लियो। काठमाडौं जान अघिल्लो दिन सिन्धुली आएर बसेका छोराबुहारी त्यही बसमा परेको सुनेर डाडीगुराँसे-६ की पदममाया देवकोटा (५०)ले विष पिएर आत्महत्या गरिन्, जबकि उनका छोराबुहारी यात्रुको कुँडुलो लागेको त्यो बसमा चढेका थिएनन्। सो दुर्घटनामा छोरा र नाति गुमाएकी रानीचुरी-२ की नन्दकुमारी श्रेष्ठले पनि आत्महत्या गरिन्। दुर्घटनामा २२ वर्षकी बुहारी र एक मात्र नाति गुमाएका कमलामाई-४ ढकालगाउँका नहकुल ढकाल भन्छन्, “तीन वर्षअघिको ट्याक्टर दुर्घटनामा छोरो गुमे पनि नाति र बुहारीको अनुहार हेरेर बाँचेका थियौं, ती पनि गए। साहुले बिग्रिएको गाडीमा जबरजस्ती मान्छे कोच्न लगाएको सुनेको छु। त्यसो गर्नेमाथि कारबाही भए अरूले यस्तो पीडा भोग्नुपर्ने थिएन कि!”

दशैंभर दिनैपिच्छे बसको पालो परेकाले आले दशमीका दिन टीका लगाएर ससुरालीबाट सीधै काममा गएका थिए। उनको परिवार र दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका यात्रुका आफन्तको भनाइले त्यो दुर्घटनाका मुख्य कारक चालक नभएर बसका साहु रहेको देखाउँछ। तर, डीएसपी लोकेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, “यातायात व्यवसायी संघलाई सोध्दा राम्रै बस पठाएको जवाफ आएकाले थप अनुसन्धान हुन सकेन।”

सिण्डिकेटको कब्जामा सडक 

छतमा समेत खचाखच यात्रु राखेको ना३ख ४९४४ नम्बरको बसलाई २३ असोज दिउँसो सिन्धुलीमाढीमा ट्राफिक प्रहरीले रोकेर सिटबाहेकका यात्रु 'राल्न भनेपछि चालकले सडकमै गाडी तेर्स्याइदिएर बीपी यातायात सेवा समितिका साहुजीहरूले चक्काजाम एवं नाराबाजी गरे। चाडबाडको बेला, चक्काजामको दबाब थेग्न नसकेर प्रहरीले विना कारबाही बसलाई खुर्कोटतिर बढ्न दियो। यातायात व्यवसायीका अगाडि प्रहरी प्रशासन कति लाचार छ भन्ने कुराको सानो उदाहरण हो, यो।

यातायात व्यवसायीले ट्राफिक नियम मानिँदैन भनेर चक्काजाम गरेको ७२ घण्टा नबित्दै २६ असोज बिहान सिन्धुलीमाढी-खुर्कोटको सोही खण्डमा पर्ने झाँगाझोलीस्थित रिट्ठेभीरबाट बस खस्दा ४२ जनाको ज्यान जाने गरिको दुर्घटनाग्रस्त बस पनि तीन दिनअघि ट्राफिक नियम मानिँदैन भन्दै चक्काजाम गर्ने बीपी यातायात सेवा समितिकै थियो।

बीपी यातायात सेवा समिति देशव्यापी सञ्जाल भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको सदस्य हो। महासंघ अन्तर्गत चलेका सवारीले ठूलै गल्ती गर्दा पनि कारबाही गर्नुअघि दशपटक सोच्नुपर्ने ट्राफिक प्रहरीहरू बताउँछन्। ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) जगतमान श्रेष्ठ सङ्गठित रूपमा कानुन उल्लङ्घन गर्नेहरूको शक्ति बढेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “राज्यलाई नै चुनौती दिइराखेको सङ्गठनको अगाडि एक्लो ट्राफिक प्रहरी प्रभावकारी नहुनुलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन।”

साना, हलुका, मझ्ौला र ठूला ३ लाख ५१ हजार ३०० गाडी भएको २३९ समिति आबद्ध महासंघले चौधै अञ्चलमा जब्बर सञ्जाल खडा गरेको छ (हे. बक्स)। महासंघको वाग्मतीमा ८६, मेचीमा २२, कोशीमा २०, सगरमाथामा सात, जनकपुरमा ६, नारायणीमा २३, गण्डकीमा २०, धवलागिरीमा पाँच, लुम्बिनीमा १३, राप्तीमा ११, भेरीमा १०, कर्णालीमा तीन, सेतीमा चार र महाकालीमा चार सिण्डिकेट समिति छन्। उता ट्रक तथा ट्याङ्कर व्यवसायीहरूको सङ्गठन नेपाल ट्रक ट्याङ्कर तथा परिवहन व्यवसायी महासंघमा २२ वटा समिति छन्। यसका अध्यक्ष अर्जुन रानाभाट मेची-महाकालीका ४१ हजार ट्रक र ट्याङ्करको नेतृत्व आफूहरूले गरेको बताउँछन्।

जनताको सक्रियतामा जहाँ सडक बन्यो, यातायात व्यवसायी त्यहीँ सिण्डिकेट बनाइहाल्छन्। जनताको आवश्यकताबाट नाजायज फाइदा उठाउन पल्केका यातायात समितिहरू राम्ररी सडक बनिनसक्दै गाडी चलाउन थालिहाल्छन्। दशैं मनाएर फर्केका ४२ जनाको जीवन समाप्त गरेको सिन्धुलीको रिट्ठेभीर दुर्घटनाको एउटा कारण, बनिनसकेको सडक पनि थियो। सडक निर्माण आयोजनाले ठूला गाडीका लागि तयार नभइसकेको भन्दाभन्दै त्यहाँ रुट कब्जा गर्न उद्यत समितिकै बलमिच्याईंबाट चलाइएको एउटा बस दुर्घटना हुँदा ४२ को ज्यान गयो।

महासंघका महासचिव डोलनाथ खनाललाई गर्व छ, “सजिलो सडकमा त जो पनि गाडी हाल्छन्, नयाँ र अप्ठ्यारो बाटोमा महासंघकै नेतृत्वमा गाडी चल्ने हो।” सिद्धार्थ यातायात व्यवसायी समितिका पूर्व सचिव सूर्य सारु दुर्घटनामा परेका यात्रुले समितिकै कारण क्षतिपूर्ति पाएको दाबी गर्दै भन्छन्, “एक-दुई वटा मात्र गाडी भएका साहुहरू भागे भने पनि समिति त हुन्छ नि!”

सडकको पहुँचसँगै खुलेका २३९ सिण्डिकेटले नेपालभरका सडकलाई अघोषित रूपमा कब्जामा लिएका छन्। भर्खरै खुलेका सडकमा कब्जा जमाउन उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै चल्छ। जस्तो, २०६६ सालमा खुलेको सिन्धुली-नेपालथोक-काठमाडौं सडकमा काभ्रे यातायात व्यवसायी संघ, हिमाल तराई यातायात व्यवसायी संघ र बीपी यातायात व्यवसायी संघले कब्जा जमाए।

चालक प्रेमबहादुर आलेमगरका छोरी  

  श्रीमती

गएको २० वैशाखमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेको बा२ख ३३७५ नम्बरको यात्रुबाहक बस १२ जनाको ज्यान जाने गरी दुर्घटना भएपछि सिन्धुली जिल्ला प्रशासनले छतमा यात्रु राख्न नदिने निर्णय गर्‍यो, तर कार्यान्वयन गर्न सकेन। यो सडकको झाँगाझोली क्षेत्रमा तीन पटक दुर्घटना भइसकेका छन्। तर न तिनकोकारण खोजियो, न ट्राफिक नियममा नै कडाइ गरियो। पछिल्लो दुर्घटना हुँदा पनि बसको छतभरि यात्रु थिए। दुर्घटनापछि बन्द गरिएको यो रुट यातायात व्यवसायीकै जबर्जस्तीबाट खुलिसकेको छ।

प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) लोकेन्द्र श्रेष्ठ सिण्डिकेटमा रमाएका यातायात व्यवसायीले गाडी चल्नै नसक्ने सडकमा धेरै मानिस बोकेर नाफा कमाउन खोज्दा यात्रुहरू दुर्घटनाको सिकार बनिरहेको बताउँछन्। नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं जनकपुर अञ्चल इन्चार्ज चूडामणि श्रेष्ठ क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्नु गाडी साहुहरूको बाध्यता ठान्दछन्। बीपी यातायात व्यवसायी समिति सिन्धुलीका सल्लाहकार श्रेष्ठ भन्छन्, “बसमा नचढाए यात्रुहरूले बाटो ढुकेर आक्रमण गर्छन्, सरकारले लामो समयसम्म एउटै भाडादर कायम राख्छ, तेलको भाउ दैनिक बढिरहेको छ; अनि क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराखेर के गर्नु?”

सिण्डिकेटवालाहरूले सडकमा कब्जा जमाएको जबर्जस्त उदाहरण हालै मुस्ताङ र म्याग्दीमा देखिएको छ। गएको २४ कात्तिकमा म्याग्दी बस तथा जीप सञ्चालन समितिले मुक्तिनाथबाट पर्यटक लिएर फर्किएका जीप चालक टीकाराम चापागाईंलाई अर्को पटक आए मान्छेसँगै गाडी खोलामा खसालिदिने धम्की दिँदै रु.३००० असुल्यो। यसअघि २२ कात्तिकमा मुस्ताङ जीप तथा बस व्यवसायी समितिले जर्मन पर्यटकलाई दुर्व्यवहार गर्नुका साथै उनीहरू सवार हरियो प्लेटका गाडीको हावा फुस्काएर अलपत्र पार्‍यो। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका सदस्य यी दुवै समितिको आशय प्रस्टै छ― यो सडकमा उनीहरूको बाहेक अरू गाडी चल्न पाउँदैनन्, रातो नम्बर प्लेटका समेत।

मारमा उपभोक्ता 

व्यवसायीले यातायात क्षेत्रका सबै प्रकारका सिण्डिकेट र कार्टेलिङ खारेज गर्ने २० माघ २०६७ को सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत खिल्ली उडाएका छन्। महासंघ अन्तर्गतका व्यवसायीले गाडी जतिसुकै पुराना भए पनि मिलेमतोमा भाडा तोकेर चलाउँछन्, प्रतिस्पर्धी भाडा दरमा नयाँ गाडी लिएर आउनेलाई टिक्न दिँदैनन्। महासंघका समितिले बीमादेखि दुर्घटनापछिका सबै झ्न्झ्टको जिम्मेवारी लिएर चालकहरूलाई निष्पि्कक्री छाडेका छन्। सार्वजनिक गाडी ३० देखि ५० वर्ष उमेर समूहकाले मात्र चलाउन पाउनुपर्नेमा सयौं यात्रुसहितका गाडी अपरिपक्व तन्नेरीहरूको हातमा छाडिएको हुन्छ।

त्यस्ता चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेर यात्रुवाहक गाडी चलाए पनि कारबाही गर्दा चक्काजामै हुने हो कि भनेर सोच्नुपर्ने एसपी श्रेष्ठ बताउँछन्। एसपी श्रेष्ठका अनुसार नेपालको सडकमा गुडेका आधा भन्दा बढी सवारी साधनको बडी मापदण्ड अनुसारको हुँदैन। गाडीको चेसिस र इन्जिन ल्याएर जहाँ सस्तो पर्छ त्यहीँ बडी बनाइन्छ। नियमन गर्ने निकाय यातायात व्यवस्था विभागले गाडीको बडी प्राविधिक रूपमा कति सुरक्षित छ भन्ने अनुगमन गर्दैन। विभागले यान्त्रिक परीक्षण नै नगरी बिल बुक मात्र हेरेर गाडीलाई जाँचपास प्रमाणपत्र दिने गरेकाले जस्तोसुकै गाडी पनि पास हुने गर्छन्।

सिण्डिकेटका कारण यात्रुहरूले एकातिर व्यवसायीले थोपरेको मनोमानी भाडा तिर्नुपरेको छ भने अर्कोतिर खुलाबजारमा सुविधायुक्त र भरपर्दो सवारी साधन खोज्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेको छ। सबभन्दा गम्भीर कुरा, यात्रुहरूलाई धेरै पैसामा ठूलो जोखिम किन्न बाध्य पारिएको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव नेत्र धिताल सिसा नभएका, सिट च्यातिएका, उडुस परेका पुराना बसमा नयाँको जति नै भाडा लिनु सरासर ठगी भएको बताउँछन्। जबकि, थोरै भए पनि सेवाभाव रहनुपर्ने व्यवसाय हो, यातायात क्षेत्र।

सिण्डिकेटले यात्रु मात्र होइन, आम उपभोक्तामाथि पनि ज्यादती गरेको छ। व्यापारीहरूले मालवाहक सवारी साधनको सिण्डिकेटलाई तिरेको अनावश्यक परिवहन खर्च अन्ततः उपभोक्ताले नै चुकाउनुपर्छ। यात्रु वाहकका हुन् कि परिवहनका, नयाँ व्यवसायीले सिण्डिकेटमा प्रवेश गर्न प्रति सवारी साधन रु.६ लाखसम्म समितिमा बुझ्ाउनुपर्छ। बाध्य भएर यति पैसा तिरेको बताउने गण्डकी ट्रक यातायात व्यवसायी संघका एक साहु भन्छन्, “सिण्डिकेटमा नपसुँ भने गाडी चलाउन त के कुन दिन कुन भीरबाट खसालिदिने हुन् थाहा हुँदैन।” प्रतिस्पर्धीका गाडी भीरबाट खसाल्ने मामलामा अरनिको यातायात व्यवसायी समिति बढी नै चर्चित छ।

महासंघमा आवद्ध समितिहरूले आफूमा दर्ता भएका प्रत्येक गाडी चलेको दिन चलानी खर्चको नाममा रु.२५ देखि रु.११०० सम्म लिन्छन्। लामो दूरी, छोटो दूरी र रिजर्भ गरी तीन शीर्षकमा दूरी अनुसार उठाइने यो शुल्क पनि ती गाडीले उपभोक्ताबाटै असुलिने गरी भाडा उठाउँछन्। उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका सचिव धिताल भन्छन्, “यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट मात्रै हटाउने हो भने नेपालीहरू ४० प्रतिशत आर्थिक शोषणबाट स्वतः मुक्त हुन्छन्।”

सरकार नै संरक्षक 

सिण्डिकेट वा कार्टेलिङलाई प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ ले दण्डनीय अपराध मानेको छ। तर यी ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकार भने यातायात क्षेत्रमा मौलाएको सिण्डिकेटप्रति निकै सहिष्णु भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव धिताल बताउँछन्। उनको बुझाइमा, राज्यले कानुन कार्यान्वयन नगर्दा र अराजक यातायात व्यवसायीले राजनीतिक संरक्षण पाउँदा नेपाल सिण्डिकेटको स्वर्गभूमि बनेको हो।

रुट परमिट दिँदा यातायात व्यवसायीको सिफारिस लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था कतै छैन। तर समितिको सिफारिस विना यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीले रुट परमिटको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैनन्। यसका लागि सवारीधनीले शुरुमा प्रवेश शुल्कबापत समितिलाई प्रति गाडी रु.५० हजारदेखि ६ लाख र सिफारिसको अलग्गै पैसा तिर्नुपर्दछ। कतिपय समितिले आफ्नो नाममा कानुनले बन्देज गरेको सिण्डिकेट शब्द नै राख्दा पनि सरकारले देखेको नदेख्यै गरेको छ― जस्तो, काकडभिट्टा ट्याक्सी सिण्डिकेट, पूर्वाञ्चल ट्रक सिण्डिकेट, धरान।

  सिण्डिकेट हटे आधा भाडा  घट्छ

   

    नेत्र धिताल, सचिव
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च

कानुनतः खारेज भइसकेको सिण्डिकेट खुलेआम चलिरहँदा उपभोक्तामाथि ठूलो मार परेको छ। यातायात व्यवसायीले थोरै थोत्रा गाडीमा टनाटन यात्रु कोचेर कुदाइरहेको सबैले देखेका छौं। उपभोक्ताले बढी भाडा तिरेर पनि सुविधाको साटो दुःख पाएका छन्। यसले दुर्घटना बढाएको छ। ६० प्रतिशत सिट भरिँदा सवारी धनी घाटामा जाँदैन भन्ने आधारमा भाडा निर्धारण गरिएको हुन्छ, तर यात्रुहरूलाई टुल-छतमा राखेर र उभ्याएर उत्तिकै भाडा असुलिन्छ। यात्रुले तिर्ने भाडाको ३० प्रतिशत मात्र इन्धनले निर्धारण गर्छ, तर तेलको मूल्य एक प्रतिशत बढ्यो भने १०-२० प्रतिशत भाडा बढ्छ।

राम्रोसँग सडक नबन्दै यातायात व्यवसायीहरू कसले पहिला सिण्डिकेट लगाउने भनेर गाडी कुदाउने प्रतिस्पर्धामा उत्रन्छन्। भन्ने बेलामा यात्रुको सुविधाका लागि भन्छन्, तर रत्तिभर पनि सेवाभाव देखाउँदैनन्। गुण्डा लगाउने तहसम्म 'र्लन्छन्। बस र ट्रक व्यवसायीहरूको महासंघले यातायात व्यवस्था विभाग चलाएको देश संसारमा अर्को नहोला। सरकारले ठूलो काम केही गर्नै पर्दैन, अहिलेलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरे पुग्छ।

व्यवसायीलाई आतङ्कित पारियो

डोलनाथ खनाल, महासचिव
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ

महासंघले जस्तोसुकै अप्ठ्यारो स्थानमा पनि गाडी पुर्‍याउन सबै सदस्य समितिलाई निर्देशन दिने गरेको छ।

सरकारले चलाएको यातायातको अवस्था हामी सबैले देखेकै छौं। रु.८ खर्ब ७६ करोड लगानी भएको र लाखौंले रोजगारी पाएको यातायात क्षेत्र नेपालीको मात्रै लगानी भएको क्षेत्र हो। तर, हामीलाई प्रोत्साहनको सट्टा सिण्डिकेट भन्दै आतङ्कित पारिएको छ। सरकारसँगै रहेका मान्छेहरू एक-दुइटा गाडी लिएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्छन्। सरकारले गाडी आयात गर्ने स्पष्ट नीति बनाओस्, हामी स्वीकार्न तयार छौं। हामीले एकाधिकार गरेको लाग्छ भने सरकारले सबै गाडी लेओस्, उचित मूल्याङ्कन गरेर दिन हामी तयार छौं।

जुनसुकै माग पूरा गराउन यातायातको साधन फोडिन्छ, जलाइन्छ। लोकतन्त्र स्थापनायता मात्रै १२०० गाडीको क्षतिपूर्ति पाउन बाँकी छ। चन्दा आतङ्क त्यत्तिकै छ। पहिला एउटा पार्टीसँग बार्गेनिङ गर्दा हुन्थ्यो भने अहिले असङ्ख्यसँग गर्नुपर्छ। साभार:हिमाल खवरपत्रिका