सर्वदलीय संयन्त्र खारेज गर्न अख्तियारको निर्देशन व्यापक भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै

http://sindhulidarpan.blogspot.com/2011/12/blog-post_23.html

८ पुस, सिन्धुली दर्पण काठमाडौं ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय निकाय संचालनका लागि बनाइएका सर्वदलीय संयन्त्र खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ ।
संयन्त्र संविधान र प्रचलित कानून विपरित भएको ठहर गर्दै अख्तियारले खारेज गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । ‘स्थानीय निकायको विकास निर्माण गर्ने कार्यमा समन्वय गर्न बनाइएका मौजुदा संयन्त्रका काम कर्तव्य र अधिकार, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व हो भन्ने प्रष्ट आधारसमेत देखिएन,’ अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ–’संविधान तथा प्रचलित कानुनको विपरीत हुने गरी संयन्त्र बनाइएको पाइयो ।’
संयन्त्रबाट विनियोजन भएको रकम व्यापक भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारले उपभोक्ता समिति मार्फत् स्थानीय निकाय संचालन गर्न पनि भनेको छ । अख्तियारले स्थानीय निकायको काम प्रभावकारी बनाउन काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारी किटान गरी स्थानीय निकाय गठन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारले ०६६ सालमा सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय निकाय संचालन हुँदै आएको छ ।
अख्तियारले उपभोक्ता समितिको पदाधिकारीमा कुनै पनि राजनीतिक तहको पदमा रहेका व्यक्तीलाई नराखी तटस्थ व्यक्तिमात्रै राख्न र उपभोक्ता समितिले अनिवार्य रुपमा दाखिला गर्नुपर्ने रकम दाखिला गरीसकेपछि मात्र सम्वन्धित कार्यालयले सम्झौता गर्न भनेको छ । यस्तै उपभोक्ता समितिले गरेको कामको नापजाँच गरेर मात्र भुक्तानी दिन पनि निर्देशन दिएको छ ।
अख्तियारले आर्थिक बर्षको अन्तमा उपभोक्ता समितिलाई कार्य सम्पादन नगरेको काम भइसकेको देखाएर पछि काम गर्ने गरी कुनै पनि हालतमा रकम भुक्तानी नदिन निर्देशन दिएको छ भने लागत अनुमान भन्दा बढी रकम माग्ने र भुक्तानी दिने व्यवस्था बन्द गर्न भनेको छ ।
Post a CommentDefault CommentsFacebook Comments
प्रतिक्रीयाका लागि धन्यवाद !