सर्वोच्चले फैसला पुनराबोलकन गर्न नमानेपछि विभिन्न व्यक्तित्वहरुको प्रतिकि्रया

काठमाण्डौ पुस १३
सवोच्चले संविधान सभाको म्याद थप सम्बन्धी फैसलमा पुनरावलोकन नगर्ने भएपछि विभिन्न टीका टिप्पणी सुरु भएको छ । कसैले यसलाई सकारात्मक कदमको रुपमा लिएका छन् भने कसैले यसलाई अदालतले हद पार गरेको बताएका छन् । यहाँ विभिन्न दल तथा कानुनवीदहरुले गरेको टीप्पणी उल्लेख गरिएको छ ।

अदालतले ढोका बन्द गर्नु दुर्भाग्य ॥ नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले संविधानसभाको कार्यकाल सम्बन्धी फैसलाको पुनरावलोकनका लागि संवैधानिक रुपमा न्याय खोज्न जाने न्यायालयले ढोका बन्द गर्नु दुभाग्यपूर्ण भएको बताउनुभएको छ । संसद सचिवालय परिसरमा पत्रकारहरुसंग कुरा गर्दै अध्यक्ष खनालले अदालतले पुनरावलोकनाकलागि ढोका खोल्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

समय परिस्थितिले संविधानसभाको म्याद लम्बाउनु परेको दावी गर्दै उहाँले थपिएको समयमै संविधान बनाउन दलहरु प्रतिबद्ध भएको दावी गर्नुभयो । संविधानमा कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकारवारे यदाकदा भ्रम देखिएकेा स्मरण गर्दै उहाले नयाँ संविधानमा त्यसवारे प्रष्ट गरिने बताउनुभयो ।

यसैबीच तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संबिधान सभाको म्यादका विषयमा सर्बोच्चले गरेकेा फैसलाको पुनरावलोकन गर्न संसद र सरकारले दिएको निबेदन अस्वीकार गरेको विषय आपत्ती जनक भएको बताउनुभएको छ । पार्टर्ीको चौथो वाषिर्काेत्सवका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ठाकुरले सर्वाेच्चको कदमले संसदको अधिकारमाथी प्रश्न चिन्ह खडा भएको दावी गर्नुभयो ।

सर्बोच्चको पछिल्लो कदम स्वागतयोग्य ॥
नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइरालाले सर्बोच्चको पछिल्लो कदम स्वागतयोग्य भएको बताउनुभएकेा छ । ठीक समयमा ठीक निर्णय गरेको भन्दै कोईरालले सर्बोच्च अदालतको कदमको विरोध गर्नु मुर्खता हुने दावी गर्नुभयो । संविधान सभाको म्याद छ महिना भन्दा थप गर्न नहुने फैसलाको पुनरावलोकन गर्न संसद र सरकारले दिएकेा निबेदन सर्वाेच्चले अस्वीकार गरेपछि कोईरालले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।

नेपाल प्रेस युनियनबाग्लुङले गरेको पत्रकार भेटघाटमा नेतृ कोईरालाले संबिधानसभालाई लम्बाएर मुलुकलाई अन्यौलमा राख्न नहुने भन्दै संविधान नबन्ने भएपछि म्याद थपेर कुनै अर्थ नहुने उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्र चलाउने संयन्त्र कमजोर हुँदा मलुकमा भ्रष्टाचार मौलाउदै गएकाले अब नया निर्बाचनमा जानुपर्ने उहाको तर्क थियो ।

छ महिनामा संविधान नबने जिम्मा सर्वोच्चले लिनुपर्ने कानून मन्त्रीको भनाइ
कानुन तथा न्यायमन्त्री वृजेशकुमार गुप्ताले संविधानसभाको म्याद थप सम्बन्धी फैसलामा पुनरावलोकन नगरेको अवस्थामा निर्धारित समयमा कुनै परिस्थितिको कारण संविधान बन्न नसके त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतले लिनुपर्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।

रिपोर्टस्र क्लब काठमाडौले गरेको कार्यक्रममा मन्त्री गुप्ताले संविधान बनाउँदा बनाउँदै दुई दिन समय पुगेन भने त्यत्ति बेला निर्वाचनमा जानुपर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतले जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो । साक्षात्कारमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देबेन्द्र पौडेलले राजनीतिमा न्यायालय घुसेर आतंकित पार्ने काम गरेको भन्दै संसदले संविधानसभाको म्याद जति पनि थप्न सक्ने दावी गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतको भूमिकाले कार्यपालिका र ब्यवस्थापिकालाई निरिह बनाएको उहाँको भनाई छ ।

सर्वोच्चले अधिकार क्षेत्र मिचेर फैसला गर्दा राज्यमा आतंक मच्चिने भन्दै सर्वोच्चको फैसलालाई सच्याएर अगाडि बढ्दा अवस्था सहज हुने धारणा राख्नुभयो । नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले सरकार र संसदको पुनरावलोकनको निवदेनमा गरिएको दरपिटले द्धन्द्ध सृजना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पुनरावलोकन गर्नु पर्ने तर्क गर्नुभयो ।

नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख प्रदिप ज्ञावलीले सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाकै कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै सर्वोच्चले यस्तो गंभिर विषयमा पुनरावलोकन नगरे राज्इका अंगहरु असन्तुलित हुने र द्धन्द्ध बढ्ने चेतावनी दिनुभयो । सक्रमणकाललाई विथोल्ने षडयन्त्रकारीहरुको चाल अनुसार फैसला भएको देखिएको भन्दै मुलुकको राजनीतिक विरुद्ध हुने अनुचित र त्रुटिपूर्णं फैसालले सक्रमणकाल अप्ठ्यारो पारेको बताउनुभयो ।

साक्षात्कारमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले दरपिट गर्नु सर्वोच्च अदालतको नियमित प्रकि्रया भएकोले दरपिट गर्दैमा विवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको तर्क गर्नुभयो । अदालत राजनीतिको अखडा नभएको दावी गर्दै संबैधानिक सर्वोच्चता भएकोले अदालतको निर्णय सबैले मानेरै अगाडि बढ्नु पर्ने मान्दिन भन्न नपाईने उहाँको भनाइ थियो ।

सवैधानिक कानूनका ज्ञाता अधिवक्त डा भिमार्जुन आचार्यले विशेष ईजलास र फुल बेन्चले गरेको फैसला पुनरावलोकन नहुने सर्वोच्चकै नजिर रहेको उल्लेख गर्दै सरकार र संविधानसभाको निवेदनमा फैसला पुनरावलोकन हुन नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो ।