सरकारको नैतिक हैसियत समाप्त:महत

http://sindhulidarpan.blogspot.com/2011/12/political_22.html
काठमाण्डौ,पुस ७
नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महतले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारको नेतृत्व गरेर एक दिन पनि सरकारमा बस्ने नैतिक हैसियत समाप्त भएको बताउनुभएको छ । रिपोर्टस्र क्लब नेपालले आज गरेको साक्षात्कारमा महतले शान्ति प्रकि्रया अगाडि बढाउने सर्तमा काङ्ग्रेसले तत्काल सरकार परिवर्तनको कुरा नगरेको दावी गर्दै शान्ति प्रकि्रया अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा भट्टराई नेतृत्वको सरकारको औचित्य समाप्त भएको दाबी पनि गर्नुभएको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महतले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारको नेतृत्व गरेर एक दिन पनि सरकारमा बस्ने नैतिक हैसियत समाप्त भएको बताउनुभएको छ । रिपोर्टस्र क्लब नेपालले आज गरेको साक्षात्कारमा महतले शान्ति प्रकि्रया अगाडि बढाउने सर्तमा काङ्ग्रेसले तत्काल सरकार परिवर्तनको कुरा नगरेको दावी गर्दै शान्ति प्रकि्रया अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा भट्टराई नेतृत्वको सरकारको औचित्य समाप्त भएको दाबी पनि गर्नुभएको छ ।
विगत तीन सातादेखि शान्ति प्रकि्रयाको कुनै काम नभएको र तीन पटक विशेष समितिको बैठक अवरुद्ध हुनु पनि सरकारकै कारणले भएको दाबी गर्नुभयो । अर्को प्रसंगमा उहाँले नेपाली सेनालाई समावेशी बनाउने नीति पत्र बनाएर मात्रै कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै सरकारले सस्तो लोकपि्रयताको लागि काम गरेको दाबी गर्नुभयो । साक्षात्कारमा एकीकृत नेकपा माओवादीका पोलिटब्यूरो सदस्य हरिवोल गजुरेलले माओवादीकै नेतृत्वमा फेरि पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नबने सबै प्रकि्रयाहरु अवरुद्ध हुने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले डा। बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा शान्ति प्रकि्रया अगाडि बढेकोले उहाँकै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार निर्माण हुनुपर्ने जिकिर पनि गर्नुभयो । नेता गजुरेलले मधेसीलाई नेपाली सेनामा प्रवेश गर्ने कुराको विरोध गरिए पनि त्यसको अर्थ नभएको बताउनुभयो । त्यस्तै नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य भीम रावलले प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले सत्तामा टिकी राख्न राष्ट्रियता र मुलुकको सुरक्षालाई नै ध्वस्त पार्ने गरी सेनामा मधेसीको समूहगत प्रवेशको निर्णय गरेको आरोप लगाउनुभयो । मधेसीलाई सेनामा समावेशी बनाउने कुरा राष्ट्रहित विरुद्धको बिप्पा सम्झौतापछिको दोस्रो जुवा भएको टिप्पणी गर्नुभयो । नेता रावलले मधेसीलाई समूहगत प्रवेश गराउने हो भने सुदूरपश्चिमको पनि २० हजारको सामूहिक प्रवेश गराउनु पर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले विशेष समितिको बैठक बोलाउने अनि लगातार स्थगित गर्ने कार्यले शान्ति प्रकि्रया अगाडि बढ्न नदिएर द्वन्द्वमा धकेल्ने षडयन्त्र भएको दावी पनि गर्नुभयो ।
सिचाई मन्त्री महेन्द्र यादवले नेपाली सेनाले तयार पारेको नीतिपत्रलाई नै मन्त्री परिषद्ले पारित गरेको दावी गर्दै तीन हजारमा मधेसी मात्र नभई पहाडी आदीवासी जनजाति दलित पनि सहभागी हुन पाउने बताउनुभयो । उहाँले तीन हजार दरवन्दी पुूरा गर्न हिमालमा तीन मधेसमा आठ र पहाडमा ५ स्थानमा भर्ना खोल्ने जानकारी दिदै मधेसीमात्र प्रवेश गराउने भन्ने बुझाइ गलत भएको बताउनुभयो । उहाँले मधेसी भर्ना हुने गणको नाम मधेसको पहिचान अनुसार गरिने भन्दै सेनामा मधेसीको सहभागिता गराउने निर्णय कुनै पनि हालतमा फिर्ता नहुने बताउनुभयो ।
Post a CommentDefault CommentsFacebook Comments
प्रतिक्रीयाका लागि धन्यवाद !