वोलेकामध्ये केहिकुरा मात्रै कार्यन्वयन गरिदिए उत्तम

- छत्रवहादुर मैनाली सिन्धुली (हाल कोलम्विया)

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रमलाई हेर्ने हो भने  सरकारी निर्णय हरु प्राय: विवाद रहित हुन सकेनन   कर्मचारी सरुवा बढुवा देखि इन्धन आपूर्तिमा पर्न गएको असर सम्म हेर्ने हो भने प्राय हरेक कदम कदममा विवाद उत्पन्न भएको देखिन्छ सरल जीवन ,बौद्धिक क्षमता का धनि ,सर्वहारा बर्गको मुक्तिको लागी लड्नु भएका प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सरकारको  नेतृत्व सम्हाले पछी आम जनतामा भिन्न प्रकारको आशा भरोशाका साथ नेतृत्व पूर्ण सफलताको लागी दिपावली  समेत गरेका थिए उहाले ब्यक्त गर्नु भएको  अभिव्यक्तिको सर्वत्र प्रशंशा गरिएको थियो  मुलुकमा परिवर्तन को आशा गर्ने आधार तय भएको भन्दै नया उमंगका साथ ब्यक्त अभिव्यक्तिको ब्यबहारिक पक्ष को अपेक्षा गर्दै आएकोमा  छोटो समयमै जन अपेक्षा बिपरितका सृन्खलाहरु धारा प्रवाह रुपमा वर्षा हुनुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ  आखिरमा जुन जोगी आए पनी कानै चिरेका  भन्ने भनाइलाई हरेक नेतृत्वमा पुग्नु हुने सज्जन हरुबाट चरितार्थ  हुन पुगेको छ  आखिरमा किन यस्तो हुने गर्दछा ? यो सब हुनुमा मुख्य कारण के हो ? सर्व साधारण जनतालाई सुसुचित गराउनु  राज्यको कर्तब्य  साथै हरेक नागरिकको अधिकार पनी हो ,यो यो कारण बाट यो सबै हुन पुग्यो जादुनै गरौला भनेको हुन सकेन भनेर ,यसको  मतलब जादु जस्तो हुनु पर्दछ भन्न खोजेको हैन  जादुको छडी कोहि संग पनी छैन त्यसमा दुइमत छैन तर कमसेकम आफुले बोलेका कतिपय कुराहरुको एक पटक ठण्डा दिमागले सोचेर अगाडी बढ्ने हो भने जादुको छडी मात्र हैन महाजादुको छडी भन्दा पनी बढ्ता तेज वाला छडी हात लाग्नेछ  त्यसपछि जस्तो सुकै समस्याको पनी चरण बद्ध रुपमा समाधान गर्न सकिन्छ  शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याएर मुलुकमा दिगो सरकारको स्थापना आम जनताको चाहना  हो जनभावना अनुकुल राज्यको  हरेक गतिविध सर्वसाधारण सम्म सहजै पुग्न सक्नुनै प्रजातन्त्र हो जसले सबै तह तप्कालाई समेटेर समस्या समाधानमा कोशे ढुंगा सावित भएर इतिहासमा रही रहन्छ  जब सम्म राजनीतिक दलका नेताहरुमा त्याग समर्पण दया  समानताको को भावमा कमि भइ रहन्छ तब सम्म परिवर्तनका हरेक बाटाहरुमा अबरोधका पर्खाल डङ्गुर लाग्नेछन  जसले न यता फर्किन दिन्छा न उता ओल्लो घाट न पल्लो तिर भने जस्तो दिशा हिन हुन पुग्दछ  तसर्थ बिकाश रा परिवर्तन चाहने हो भने समर्पण त्याग को भावनामा बृधि ल्याउनु पर्दछ साना तिना मन मुताबमा अल्झेर समय खेर फाल्ने जमाना हैन यो समयमा काम गर्न नसक्दाको परिणाम भर्खरै कालो सुची प्रकरणले पुष्टि गर्दछ धेरै उदाहरण दि रहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन 

भर्खरै मात्र प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई लाई राष्ट्रपति डाक्टर रामबरण यादव संगको भेटमा तराइको सम्बन्ध काठमाडौँ संग टुट्न सक्छ  भन्ने एक जना मन्त्रिपरिषद सदस्य को अभिव्यक्ति प्रति इंगित गर्दै राष्ट्रिय एकता र अखण्डता बिरोधि अभिव्यक्ति दिने जनप्रतिनिधि को बारेमा प्रधानमन्त्रिको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो यो बिषयले अहिले संसद लगायत  सर्व साधारणमा बहशको बिषय बनेको छ  भने  विभिन्न राजनीतिक दल सम्बधले  मन्त्रीको राजिनामा रा कारबाहीको माग राखेका  छन  अब प्रधानमन्त्री बाट कुन प्रकारको कारबाही हुने नहुने त्यो भविष्यमा हेर्न बाँकि नै  छ पछिल्लो समयमा राज्यको नीति निर्माण तहमा पुगेका जनप्रतिनिधिहरुले क्रमश बिबादस्पद अभिव्यक्ति दिनुको पछ्ड़ी के रहश्य हुन सक्दछ ? कुन उध्यश्यले अभिप्रेरित भएर यस्तो अभिव्यक्ति बेला बेला मा धारा प्रबाह हुन गइ रहेको छ ? के यति लामो समय राजनीतिमा व्यतित गरेका पाका जनप्रतिनिधिलाई के बोल्दा के हुन्छ  भन्ने सामान्य ज्ञानको कमीले भएको हो त ?या नेपाली जनताको नाडी छामेको हो ?हैन भने पटक पटक एकै प्रकारको अभिव्यक्ति किन आइ रहन्छ तत्कालिन रक्षा मन्त्री ले तराइको २२ जिल्लाले छुट्टिन चाहे नेपालको कुन नियम रा कानुनले रोक्न सक्छ भन्नु अहिले तराइको सम्बन्ध काठमाडौँ संग टुट्न सक्छ भनेर भन्नु को भित्र गम्भीर रहश्य लुकेको हुन सक्दछ ।

 २०५६ सालमा संसदमा नागरिकता बिधेयक  २०५६ पेश गरियो त्यो पनी अर्थ विधेयकको नाममा त्यसबेला पनी जन्मको आधारमा नागरिकता दिनु पर्दछ  भन्ने तत्कालिन नेपाली राजनीतिक ठुलादलहरुनै हुन् तल्लो सदन प्रतिनिधि शभा बाट पास गरी  माख्लो सदन  राष्ट्रिय शभा हुँदै लालमोहरको लागी  दरबार पठाएको उक्त विधेयकमा तत्कालिन राजा बिरेन्द्र बाट लालमोहर नलगाई सर्वोच्च अदालतमा सो बिधेयक बारे कानुनी राय माग्नु भएको थियो सर्वोच्च अदालतले उक्त बिधेयक नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ बमोजिम प्रतिकुल भन्ने व्यहोरा सहितको कानुनी राय पेश भएकोमा उक्त बिधेयक पास हुन बाट जोगिएको थियो  तत्कालिन समयमा राजा बिरेन्द्र बाट कानुनी राय माग्नुको यौटै कारण थियो राजा स्वयम संविधानका संरक्षक साथै कानुनी राज्यको पक्षपाती नै मुख्य  कारणहरु थिए जसले गर्दा गम्भीर संबैधानिक त्रुटि हुन बाट  राष्ट्र जोगिएको थियो    ।

हाल आएर उपप्रधानमन्त्री एबम गृह मन्त्री बिजय कुमार गच्छदारले नेपालको  प्रचलित नियम कानुन बिपरित जन्मको आधारमा नागरिकता दिनु भन्ने लिखित परिपत्र ७५ जिल्ला प्रसाशन कार्यालयलाई  सम्प्रेषण गरिएको छ  उक्त परिपत्रको आदेश लाई पालना  गर्न इन्कार गरेका झापा जिल्लामा कार्यरत  प्रमुख जिल्ला अधिकारी लाई प्रतिसोध पूर्ण तरिकाले  अन्य जिल्लामा सरुवा गरेर कानुनी राज्यको उपहास गरिएको छ  एक जना राष्ट्र सेवक कर्मचारीले  प्रचलित नियम कानुन बमोजिम कम कारबाही गर्न नपाउने हो भने नेपालका कर्मचारी जत्ति राजनीतिक दलका दास हुन् कि ?जे मन लाग्यो आदेश दियो त्यसको परिपालना गर्ने पर्ने ? हैन भने विधिको शासन  कानुनी राज्य  बारे किन  फलाकि रहनु पर्यो ? देश को शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएर नेतृत्व तहमा पुगेको पूर्ण जिम्मेवार व्यक्तिबाट यस प्रकारको प्रसासनिक हस्तक्षेप गरेर प्रसासनलाई  पंगु बनाउने काम हुन्छ  भने अरु सेवा सुबिधा राहतको के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?  यो बिषय ले  राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समुदायमा चासोको बिषय बन्न पुगेको छ भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने आफु सरुवा को सामना गर्ने नियम कानुन बिपरितको आदेशलाई नमान्ने भनेर सार्वजनिक रुपमै अस्विकार गरेर सरुवा गरिएको गन्तब्य तिर लागेका छन नेपालको प्रसासनिक क्षेत्रमा राजनीतिक शक्ति कति हद सम्म नाघेर हावी हुने रहेछन भन्ने यो एक गतिलो उदाहरण हो सम्बन्धित मन्त्रीको आदेशलाई सतहमा छताछुल्ल हुने गरी अस्विकार गर्नुहुने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सर्वत्र  प्रशंशा योग्य पात्रका रुपमा परिचित हुनु भएको छ  प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ सत प्रतिशत ठिक छ नियम कानुन बनाएर ल्याऊ म पालना गर्छु हैन भने नियम बिपरितको काम म बाट हुन सक्दैन भनि सार्वजनिक गर्नुले उहाको इमान्दारितामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ  देखिन्दैन   राज्यको नीति निर्माण तहमा बसेर नियम कानुन बिपरित परिपत्र गर्नुहुने मन्त्रीलाई नेपालको प्रचलित नियम कानुन बमोजिम कस्तो कारबाही हुने व्यवस्था छ ? मुलुकका कार्यकारी प्रमुख बाट यो बिषयमा गठबन्धन टुट्न सक्ने भयले हो अथवा  अन्य कुनै कारणले यो लेख लेखिरहदा सम्म कुनै  कारबाही , अभिव्यक्ति आएको छैन राज्यको नियम कानुन , सरकारी संयन्त्र आदि चेन अफ कमान्डमा जस्तै गरी चल्नु पर्ने हो राम्रोलाई प्रोत्साहन गल्ति गर्नेलाई ठाउँको ठाउँमै कारबाही गर्ने परिपाटी नबसले सम्म नैतिक आचारन्मा सुधार ल्याउन सकिन्न  चेक एण्ड ब्यालेन्स मा आधारित राज्य व्यवस्था भयो भने मात्र सबैले अनुसासन मा  रहेर नियम कानुन लाई अक्षरस पालना गर्ने छन हैन भने यसप्रकारको बिबादस्पद अभिव्यक्ति  पुन नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।

सम्पती सुद्धिकरण सम्बन्धि बिधेयक संसदमा पास हुन  नसकेर त्यतिकै  बसेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कार्यदल ले भने नेपालले उक्त बिधेयक पारित गरेर कानुन नबनाउने  हो भने कालो सुचिमा पर्न सक्ने सम्भावना प्रवल रुपमा देखा परेको  छ   यो  खबरले अर्को सङ्कट खडा गरिदिएको छ राष्ट्रपति डाक्टर  रामबरण यादवले तिन दलका  नेताहरु संगको परामर्शमा समेत देशलाई कालो सुची हुन बाट बचौनुस भनि गहिरो चिन्ता प्रकट गर्नुभएको छ यदि नेपाल कालो सुचिमा दरियो भने नेपालको अर्थतन्त्र ,वित्तीय क्षेत्र ,कलकारखाना नराम्ररी प्रभावित हुनको साथै नेपालको प्रतिष्ठामा  समेत आंच पुग्न सक्ने छ यो नेपालको लागी  सबै भन्दा चुनौतिपूर्ण बिषय हो  तसर्थ सम्भावित हुन सक्ने संकटलाई बेलैमा बुध्धी पुर्याएर निरुपण तिर लग्नुनै बुधिमतापुर्ण देखिन्छ जसले सबैको भलो गरोस भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कुनै पनी बाधा अड्चन आइ नपरोस यहि छ कामना ।

email :- sagarmatha1955@yahoo.com