वार्तालाई सार्थक बनाइने

काठमाण्डौ,जेठ ९ । विभिन्न पार्टीसम्बद्ध जनजाति नेता तथा सभासद्को बैठकले सरकारसँगको आज हुने वार्तामा आफूहरुले उठाएका माग सम्बोधन नभए थप सङ्घर्षमा जाने निर्णय गरेको छ । एकीकृत नेकपा माओवादीको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकमा जनजाति आदिवासी संयुक्त सङ्घर्ष समितिले अघि सारेको एकल जातीय पहिचानको आधारसहित यही जेठ १४ गतेभित्र संविधान जारी गर्नुपर्ने, आत्मनिर्णयको अधिकार, अग्राधिकार, स्वशासनसहितको प्रदेश र विशेष संरचना सुनिश्चित हुनुपर्ने मागमा अडिग रहने निर्णय गरेको हो । 

एकीकृत माओवादी र आदिवासी जनजाति सभासद् समूह ककसबीच भएको बैठकमा सङ्घर्ष समितिले आह्वान गरेको नेपाल बन्दका क्रममा सरकारले आह्वान गरेको वार्तामा सहभागी हुने र वार्ता सकारात्मक नभए थप आन्दोलन अगाडि बढाउने निर्णय भएको आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष राजकुमार लेखीले जानकारी दिनुभयो । सरकारसँग हिजो भएको वार्तामा सरकारले आफ्ना मागबारे गम्भीररुपमा प्रस्तुत हुन नसक्दा वार्ता निष्कर्षविहीन बन्न पुगेको ठहर गर्दै आजको वार्तालाई सफल बनाउन अधिकतम प्रयास गर्ने र वार्ताबाट सहमति जुट्न नसके आजै थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

 सरकारी वार्ता टोलीले आफ्नो सुझाव पेस गरेको र सो सुझावमा आफूहरू सहमत हुन नसकेपछि आज हुने वार्तालाई सार्थक बनाउन छुट्टै प्रस्ताव पेस गरिने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । बैठकमा सङ्घर्ष समितिका पर्शुराम तामाङ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष लेखी, एमाओवादीका सभासद्हरु सुरेश आलेमगरलगायतका आदिवासी जनजातिसम्बद्ध नेता तथा सभासद्को सहभागिता थियो ।