पारिश्रम नदिने संचारगृहलाई कारवाही गरिने

मिनकुमार दाहाल,

सिन्धुली,कात्तिक २१ । 

न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितीले सिन्धुलीमा आयोजना गरेको अन्तरकृया कार्यक्रममा सुचना विभागका महानिर्देशक लक्ष्मीविलास कोइरालाले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगर्ने संचार गृहलाई कारवाही गर्ने वताउनुभएको छ । कार्यक्रममा सहभागी पत्रकाहरुले सरकारी तथा निजी क्षेत्रका ठुला मिडीयाहरुले संवाददाताहरुलाई श्रमजीवी पत्रकार ऐनले तोकेको पारिश्रम उपलव्ध नगराएको गुनासो गरेको थिए । पेन्सन पाक्ने गरी स्टीन्जरमा रहेका काम गर्दाको पिडा र समयमा पारिश्रम नपाउँदाको दुःख सिन्धुलीका पत्रकारहरुले कार्यक्रममा पोखेका थिए ।

 श्रम गर्ने व्यक्तीलाई संचार गृहमा लगानी गर्ने मालीकहरुले नेपाल सरकारले तोकेको तलव नघटाई खुवाउनु पर्छ कोइरालाले भन्नुभयो, यदि त्यसो भएन भने त्यस्ता प्रकाशन तथा प्रसारण गृहलाई नेपाल सरकारले दिदैं आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानीमा रोक लगाउने उहाँले वताउनुभयो । तलव दिएर मात्रै पुग्दैन तलवसँग सँगै पत्रकारहरुलाई नियुक्त पत्र पनि दिनु पर्ने उहाँको भनाई छ । नियुक्ती पत्र नदिने संचार गृहमा काम नगर्न पत्रकाहरुलाई उहाँले अनुरोध गर्नुभयो । नियुक्ती पत्र नभई काम गर्न थाले आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न नसकिने महानिर्देशक कोइरालाको पत्रकारहरुलाई वताउनुभयो  । 

काम गरेर पनि पारिश्रम नदिने संचार गृह भए सुचना विभागमा आएर उजुरी दिन सकिने कोइरालाले पत्रकाहरुलाई अनुरोध गनुभयो । नेपाल सरकारले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नभएको उजुरी दिन पाँच वटै विकास क्षेत्रमा रहेको संचार केन्द्रमा व्यवस्था मिलाएको कार्यक्रममा महानिर्देशक कोइरालाले वताउनुभयो । 

सो कार्यक्रममा न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितीका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले प्रकाशन तथा प्रसारण गृहहरुले पत्रकाहरुलाई श्रमजीवी पत्रकार ऐनले तोकेको न्युनतम पारिश्रम उपलव्ध गराए नगराएको अनुगमन गर्ने गरेको वताउनुभयो । आफुले पाएको पारिश्रमको वारेमा न्युनतम पारिश्रम निर्धारण समितीसँग र्निधक्क भएर कुरा राख्न आचार्यले पत्रकाहरुलाई अनुरोध समेत गर्नुभएको थियो । सो कार्यक्रममा प्रकाशन तथा प्रसारण गृहका संचार उद्यमीहरुले मोफोसलका नाममा सरकारको विभेदकारी विज्ञापन निती परिमार्जन गर्नु पर्ने सुझाव न्युनतम पारिश्रमीक निर्धारण समितीलाई दिएका छन् ।