कार्यालय अपांगमैत्री नहुँदा सास्ती

सिन्धुली, बैशाख १४ ।

 सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक भवन, कार्यालय र सडक अपांगमैत्री हुनुपर्ने घोषणा गरेको एक दशक बिते पनि सिन्धुलीमा भने त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। जिल्लामा रहेका पुराना कार्यालयको त कुरै नगरौं नयाँ बनेका भवन पनि अपांगमैत्री छैनन्। 

'हामी ह्विलचियर तथा बैसाखीको भरमा हिंड्नुपर्ने बाध्यता छ', दुवै खुट्टा अशक्त सिन्धुलीमाढीस्थित २ नम्बर बजारका अपांगता भएका इच्छाबहादुर आछामीले गुनासो गर्दै भने, 'यहाँका सरकारी कार्यालयमा सानो सिफारिस लिन जाँदासमेत सहयोगी लैजानुपर्छ। कार्यालयभित्र न ह्विलचियर जान्छ न बैसाखीकै भरमा उक्लन सकिन्छ।

राज्यले हरेक सरकारी भवन अपांगमैत्री हुनुपर्ने भने पनि जनसम्पर्क बढी हुने, मालपोत, अस्पताल, अदालत, जिल्ला प्रशासन, जिविस, गाविस, नगरपालिका पुरानै संरचनामा छन्। सरकारले २०६० सालमा अपांगमैत्री भवन निर्माण आचारसंहिता निर्माण गरेको थियो। २०६९ मा 'भौतिक संरचना र सञ्चार निर्देशिका' बनेको थियो। आचारसंहिता र निर्देशिकामा त्यसयता बन्ने सरकारी तथा सार्वजनिक भवनमा ढोका, भ:याङ, शौचालय तथा सेवासुविधा प्रदान गर्ने स्थल अनिवार्य रूपमा अपांगमैत्री हुनुपर्ने व्यवस्था छ। 

'आचारसंहिता जारी भएयता जिल्लामा तीन दर्जनभन्दा बढी सरकारी भवन बनेका छन्, ती भवन कुनैमा पनि यस्तो व्यवस्था छैन', अपांग कल्याण संघ सिन्धुलीका निवर्तमान अध्यक्ष आछामीले भने, 'चार वर्षअघि मात्र निर्माण सम्पन्न जिल्ला अदालत, मालपोत कार्यालय तथा ग्रामीण तहका प्रहरी भवन, गाविस, स्वास्थ्यचौकीमा समेत यस्तो व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएको छैन।'

जिल्लामा कुल जनसंख्यामध्ये करिब ६ हजार अपांगता भएका व्यक्ति छन्। जिल्लाअस्पतालमा समेत यस्तो व्यवस्था नहुँदा अपांगता भएकाले निक्कै सास्ती खेप्नुपरेको अर्का अपांगता तथा अधिकारकर्मी विरु लामा बताउँछन्। यहाँ बन्दै गरेको जिविस तथा मालपोत कार्यालयको भवनमा समेत अपांगमैत्री ढोका तथा शौचालय बनाउने स्टिमेटमा उल्लेख छैन। 'जिल्लामा न त स्वास्थ्य सस्ंथामा अपांगता भएका व्यक्तिलाई सहुलियत छ, न यातायातमा सेवामा पाउँछौं। राज्यले अनिवार्य गरेका यस्ता अपांगमैत्री वातावरणको अनुभूति गर्न पाएका छैनौं', लामाले थपे। 

नेपाल सरकारअन्तर्गतको सहरी विकास तथा निर्माण मन्त्रालयले अनिवार्य अपांगमैत्री भवन र त्यसमा अपांगमैत्री शौचालय निर्माण गर्ने जनाए पनि यस्ता भवनको योजना तथा नक्सापास हुँदा ख्यालै नगर्ने गरेको पाइएको अपांग अधिकारकर्मीको भनाइ छ।  साभार:अन्नुपर्ण पोष्ट