सिन्धुलीका यातायात व्यवसायीले कहिलेसम्म ठगिरहने ?

मीनकुमार दाहाल, सिन्धुली, फागुन १२ । 

सार्वजनिक यातायातको भाडाको विषयमा कुरा उठेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यातायात व्यवसायी, संचारकर्मी, उपभोक्ताहरुको उपस्थितीमा समस्या समाधानका लागी सार्वजनिक यातायात भाडा निर्धारण कार्यदल बताएको थियो । 

माघको पहिलो साता गठन भएको सार्वजनिक यातायात भाडा निर्धारण कार्यदलले माघको अन्तिम साता जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आफुले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर उक्त कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन झण्डै तीन साता वितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका सव इन्जीनियर दुर्गाप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले सडकहरुको प्रकार, सडक अनुसार भाडादर, बसभाडा र जीपभाडा समेत निर्धारण गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

कार्यदलले विपी राजमार्ग सिन्धुली देखी काठमाण्डौ कोटेश्वर सम्मको जीप भाडा ५ सय ४ रुपैया ३८ पैसा निर्धारण गरेको थियो भने बसभाडा ४ सय ३ रुपैया ५० पैसा निर्धारण गरेको थियो । जीपको भाडा बसको भाडादरमा २५ प्रतिशत थप गरी निर्धारण गरिएको छ । 

कार्यदलले जिल्ला भित्र तथा जिल्ला बाहिर जाने १५ वटा सडकको भाडा निर्धारण गरेको छ । कार्यदलका संयोजक दुर्गाप्रसाद घिमिरेले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको भाडादर, पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य, सडकको स्तर, दुरी सवै कुरालाई अध्ययन गरेर उचित भाडा निर्धारण गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रतिवेदन वुझाएको बताए । 

कार्यदलले विपी राजमार्गको काठमाण्डौ जाने सडकमा प्रति किमी २ रुपैया ६९ पैसा, जिल्ला भित्रको ग्राभेल सडकमा प्रति किमी ३ रुपैया ५० पैसा र ट्रयाक सडकमा प्रति किमी ४ रुपैयाँका दरले भाडा निर्धारण गरि प्रतिवेदन बुझाइएको समेत घिमिरेले बताए । 

कार्यदलले भाडा निर्धारण गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाईसकेपछि पुन सरकारले ४ देखी १० प्रतिशत सम्म भाडा घटाएको छ भने पेट्रोलीयम पर्दाथको मुल्य समेत घटिसकेको छ । यो अवस्थालाई हेर्दा उक्त कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन समेत कार्यान्वयनमा नआउँदै पुन समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगन्नाथ शर्माले कार्यदलको प्रतिवेदन अपुरो रहेकाले कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको बताए । कार्यदलका सदस्य मध्ये एक जना सदस्यको हस्ताक्षर नभएको र हस्ताक्षर पछि कार्यान्वयमा ल्याइने शर्माको भनाई थियो । 

कार्यदलको प्रतिवेदन माथि असन्तुष्टी जनाउँदै कार्यदलका सदस्य तथा यातायात व्यवसायी कान्छामान बलले प्रतिवेदनमा दस्तखत गरेका छैनन् ।