पाँचबुदे सहमति कार्यान्वयनबारे संसदमा आरोप-प्रत्यारोप

जेठ ३०/काठमाण्डौ 

संविधानसभाको म्याद थपका क्रममा जेठ १४ गते भएको सहमति कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर दलहरुबीच आरोप प्रत्यारोप चलेको छ । व्यवस्थापिका संसदको आज बसेको बैठकको विशेष समयमा दलहरुबीच पाँचबुदे सहमति कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर आरोप प्रत्यारोप चलेको हो । एकीकृत माओवादीले काङ्गे्रस शान्ति प्रकि्रयाका नाममा संविधान निर्माण प्रकि्रया अघि बढाउन नचाहेको आरोप लगाएको छ भने काङ्गे्रस एमालेले माओवादी सेना समायोजनमा गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् । 

माओवादीका वर्षमान पुन अनन्तले पाँच बँुदे सहमतिअनुसार माओवादीले शान्ति प्रकि्रयालाई फटाफट अगाडि बढाएको भएपनि काङ्गे्रसले संविधान निर्माण प्रकि्रयालाई अगाडि बढ्न नदिएका कारण आशंका उब्जिएको आरोप लगाउनुभयो । काङ्गे्रसले शान्ति र आन्दोलनको कुरा गरेकोले संविधानको मस्यौदा बनाउने नचाहेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । अनन्तले माओवादी जनसेनाका लडाकुका सेना र हतियार अलग गर्ने कुरा निशस्त्रीकरण जस्तै भएको दावी गर्दै त्यस्तो सहमति विगतमा पनि नभएको र निशस्त्रीकरण आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो । 

नेपाली काङ्गे्रसका मुख्य सचेतक लक्ष्मण घिमिरेले माओवादीले छलछामको राजनीति गरेका कारण जेठ १४ गते भएको पाँचबँुदे सहमति कार्यान्वयन नभएका कारण देशले निकास पाउन नसकेको बताउनुभयो । शान्ति र संविधान निर्माण प्रकि्रया सँगसँगै जाने भन्ने कुराले संविधान बनाउने काम ढिला भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा ६ महिनामा शान्ति प्रकि्रया टुङ्गाउने र २ वर्षमा संविधान निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष राखिएका कारण संविधान जारी गर्नु अगावै शान्ति प्रकि्रया टुङ्गिनु जरुरी भएको बताउनुभयो । 

नेकपा एमालेका भीम रावलले जेठ १४ गते भएको पाँचबुँदे सहमतिको इमान्दारपूर्वक कार्यान्वयन नभए भदौ १४ गते फेरि पनि कष्टकर रात आउने र मुलुकमा अप्ठेरो पर्ने बताउनुभयो । उहाँले माओवादीका नेताहरुको दोहोरो सुरक्षा अन्त्य नभएका कारण सहमति कार्यान्वयनमा आशंका जन्मिएको बताउनुभयो । 

राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले जेठ १४ पछिका तीनचार दिन शान्ति र संविधान निर्माणमा दलहरु गम्भीर देखिएपनि अहिले आएर पाँचबुँदेको आफूखुसी व्याख्या सुरु भएकोले थपिएको कार्यकालमा संविधानको एकीकृत मस्यौदा बन्ने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको बताउनुभयो । यसैबीच संविधानसभाको म्याद थपका क्रममा भएको पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न दलहरु आज पनि विफल भएका छन् । जेठ १४ गते तीन दलबीच भएको पाँचबुँदे सहमति अनुगमनका लागि सभामुखको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गर्ने भनिए पनि सहमति भएको १५ दिनसम्म पनि गठन हुन नसकेको हो ।