सर्वोच्चको फैसला पछि दलहरु अन्यौलमा

काठमाण्डौ १३ पुस ।
संविधान सभाको म्याद थप बारे दिएको फैसलाको पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेपछि दलहरु अन्यौलमा परेका छन ।
सरकार र सभामुखले पुनरावलोकन बारेको छलफलका लागि अहिले सम्म केही कार्यक्रमहरु तय गरेका छैनन । सभामुख र सरकारको तर्फबाट कुनै निर्देशन नआउदा सम्म थप प्रकि्रया अगाडि नवढ्ने महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले जानकारी दिनुभयो ।

पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै सभामुख र सरकारले पेश गरॆको निवेदन दर्ता गर्न हिजो सर्वोच्चले अस्वीकार गरॆको हो । दलहरुले संविधान सभाको म्याद पटक पटक थपेपछि सर्बोच्चले गत मंसिर ९ गते आगामी जेठ १४ गते भित्र संविधान निमार्ण नगरे संविधान सभाको म्याद स्वत विघटन हुने फैसला गरेको थियो ।

यसैबीच नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइरालाले सर्बोच्चको पछिल्लो कदम स्वागतयोग्य भएको बताउनुभएकेा छ । ठीक समयमा ठीक निर्णय गरेको भन्दै कोईरालले सर्बोच्च अदालतको कदम स्वागतयोग्य भएको बताउनुभएको हो ।

संविधान सभाको म्याद छ महिना भन्दा थप गर्न नहुने फैसलाको पुनरावलोकन गर्न संसद र सरकारले दिएकेा निबेदन सर्वाेच्चले अस्वीकार गरेपछि कोईरालले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । नेपाल प्रेस युनियनबाग्लुङले गरेको पत्रकार सम्मेलनका नेतृ कोईरालाले संबिधानसभालाई लम्बाएर मुलुकलाइृ अन्यौलमा राख्न नहुने भन्दै संविधान नबन्ने भएपछि म्याद थपेर कुनै अर्थ नहुने उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्र चलाउने संयन्त्र कमजोर हुँदा मलुकमा भ्रष्टाचार मौलाउदै गएकाले अब नया निर्बाचनमा जानुपर्ने उहाको तर्क थियो ।