पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्चद्वारा दर्ता गर्न अस्वीकार

१२ पुस, काठमाडौं । संविधानसभाको म्याद थप सम्बन्धमा सरकार र संसदले न्यायिक पुनरावलोकनको लागि पठाएको निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । ‘निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने कुनै आधार र कानुनी कारण नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो’ सर्वोच्चका सहप्रवक्ता हेमन्त रावलले अनलाईन खबरलाई जानकारी दिनुभयो

सर्वोच्चले व्यापक छलफल र बहस सहित पूर्ण इजलासले गरेको फैसला भएको हुनाले यसमा न्यायिक पुनरावलोकन आवश्यक नभएको भन्दै सर्वोच्चले केही नजिर समेत उल्लेख गर्दै निवेदन दरपिठ गरेको हो । पछिल्लोपटक थपिएको ६ महिनामा पनि संविधान नबने संविधानसभा स्वतः विघटन हुने सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै सरकार र संसदले सोमबार छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएका थिए । निवेदनमा अदालतले संसदको अधिकार मिचेको, राजनीतिक विषयमा अदालतले फैसला गरेको र उत्पन्न हुन सक्ने राजनीतिक परिणाम न्यायपालिकाले थेग्न नसक्ने प्रकृतिको भएको उल्लेख थियो ।

मंसिर ९ गते प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी सहित ५ वरिष्ठ न्यायधीशको इजलासले अन्तिम पटकका लागि बढीमा ६ महिनासम्मको लागि मात्रै संविधानसभाको म्याद थप्न सकिने फैसला गरेको थियो ।

पुनरावलोकनको विषयमा न्यायाधीशहरुले अध्ययन गर्न नै भ्याएका छैनन् । बेञ्चमा जानुअघि नै सर्वोच्चको रजिष्ट्रारबाट यसको दरपिठ भएको हो ।

यस्तै अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सर्वोच्चले दरपिठ गर्नुभन्दा बेञ्चबाट व्याख्या गरेको भए राम्रो हुने बताउनुभयो । ‘दरपिठ गर्दा जुन नजिर देखाइएको छ, त्यो अहिलेको यो विषयसाग सुहाउदो नजिर होइन’ अनलाईन खबरसित कुरा गर्दै भट्टराईले भन्नुभयो -’दर्ता गरेर न्यायाधीस स्तरबाट व्याख्या गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’ सभासद समेत रहेका अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले दरपिठको विषयमा प्रतिकृया जनाउनु असान्तर्भिक हुने बताउनुभयो । ‘अब कसरी अघि बढ्ने भनेर फेरि सरकार र संसदले सोच्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।