सेनामा मधेसीको समूहगत भर्ना नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले नेपाल सेनामा कुनै एक समुदायको समूहगत भर्ना नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । नेपाली सेनामा ३ हजार मधेसीको समूहगत भर्ना गर्न लागेको भन्दै परेको रिटमा न्यायाधीश बैजनाथ उपाध्ययको एकल इजलासले सोमबार सेनामा मधेसीहरुको भर्नासम्वन्धि निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलका अनुसार सरकारको निर्णर्य सेनामा समानता र समावेशीका आधारमा भर्ना हुन पाउने अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुकुल नभएको फैसलामा उल्लेख छ । अन्तरिम संविधानको धारा १४४ को सेनासम्वन्धि व्यवस्थाको -४क) मा ‘नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, पिछडिएका क्षेत्र लगायतका जनताको प्रवेश समानता र समावेशीको सिद्धान्तका आधारमा कानूनमा सुनिश्चित गरिनेछ ।’ भनिएको छ ।

फैसलामा बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत के भएको भन्ने विषयमा लिखित जवाफ पेस गर्न मन्त्रिपरिषद रक्षामन्त्रालय र नेपाली सेनालाई आदेश पनि दिएको छ । सरकारले ३ हजार मधेसी युवाको समूहगत भर्ना गर्ने गरी समावेशीसम्वन्धि नीतिपत्र पारित गरेको भन्दै चुरेभावर एकता पार्टीले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।

मधेसीको मात्र समूहगत भर्ना लिन लागेको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि रक्षामन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर सेनामा मधेसी युवाहरुको समूहगत प्रवेश नगरिने भन्दै विद्यमान कानून अनुसार नै समावेशी कोटाबाट हुने प्रष्ट पारेको थियो । श्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदबाट ३ हजार तराई मधेसबाट भर्ना लिने निर्णय भएपनि चर्को विरोध भएपछि माइन्युट गर्दा सबै क्षेत्रबाट भर्ना लिने र मधेसी युवाहरुको प्रवेश कानून अनुसार नै गर्ने लेखिएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको दुई दिनपछि मात्र निर्णय माइन्युट गरिएको थियो ।