जुन सरकार आएपनि किसान पिडित

 धुर्वचन्द्र खड्का/अञ्जु तामाङ,सिन्धुली,फागुन ११

जुन सरकार आएपनि र जति सर्वहारा वर्गको कुरा गरेपनि आखिर गरिव किसानहरु अझै सामन्ति सँस्कारवाट पिडित नै ।  जुन सरकार आएपनि र जति सर्वहारा वर्गको कुरा गरेपनि आखिर गरिव किसानहरु अझै सामन्ति सँस्कारवाट पिडित नै छन् । सिन्धुली डाडीगुराँसे ३ चमराहीका गरिव कीसान जोताहरुको यो एउटा उदाहरण मात्रै हो ।    आफूूले भोगचलन गर्दै आएको जमिनबाट साहुले हटाएकोप्रति चमराही –३ सिन्धुलीका करिव ४० जोताहा परिवारका डेढ सय भन्दा वढी सदस्यहरु जमिनदार विरुद्ध आक्रोशित हुँदै संघर्षमा उत्रिएका छन् ।
      उनीहरुले मालिकसंग आफूहरुले बर्षौदेखि भोगचलन गर्दै आएको र जोतिरहेको ऐलानी जग्गा पाउनुपर्ने माग गर्दै संघर्षमा उत्रिएका हुन् । आफूहरुले बर्षौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको ऐलानी जग्गालाई नम्वरि भनी झुक्याई अरुलाइ बेचेको र पछि कागजात हेर्दा उक्त सवै जग्गा ऐलानी भएको थाहापाएपछि जग्गाधनी विरुद्ध जोताहाहरु आक्रोशित भएका हुन् ।
उनीहरुले आफूले जोतखन गर्दै आएको जग्गालाई बेचेर आफ्नो कमाईखाने ठाँउनै रित्याएको भन्दैे अरुले किनिसकेको जग्गामा समेत जोत्नमा रोक लगाएका छन् । आफुूहरुले २०४१ सालदेखि जोतेर कमाउँदै आएको जग्गालाइ नम्वरि भनि ढाँटेर आफूहरुलाइ २ महिना अघि जवरजस्ती हटाएपछि आफूहरुले खनजोत गर्न रोक लगाएको स्थानिय जोताहा मानबहादुर घिसिङले बताउनुभयो । वहाँले करिव ४० घरधुरी जोताहाहरुको परिवार पाल्ने मेलो टुटाएको समेत गुनासो गर्नुभयो । बरु हामी रगत बगाउन तयार छौँ तर यो जग्गा छोड्दैनौँ ।’
७० वर्षिय एक वृद्धाले रुँदै भनिन् ‘यसपालीको धान पनि राम्रोसंग भित्र्याउन दिएनन्, छिटो काट भने र २ महिना अघि यो जग्गा नम्वरि हो भन्दै हामी सवैलाइ जोत्न र अधिँया गर्नवाट जवरजस्ती हटाए । हाम्रो मुखमाड लाग्न गा¥हो छ बाबु, जमिनदारले हाम्रो गाँस खोसे ।’ यता जग्गा धनी केशव ढकालले भने सवै जोताहासंग छलफल गरि बेच्ने निर्णय गरेको बताएका छन् । पहिले नै जोताहरुसंग जग्गाको विषयमा छलफल गरि सहमतिमा बेच्ने निर्णय गरिएको ढकालको भनाइ छ । जोताहाहरुलाई आफूले जग्गा की पैसा लिने भनेर सोध्दा पैसा हराएर जाने र जग्गानै दिनु भन्ने माग आएपछि आफूले तीन घर धुरीलाई दुईकठ्ठाको दरले जग्गा दिएको ढकाल वताउँछन् ।
तर स्थानिय जोताहाहरुले भने ढकालको यो कुरा अस्विकार गर्दै आफूहरुले भोगचलन गर्दै आएको जमिनको उपभोग गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । बाउबाजेका पालादेखि कमाउदै आएको जमिन ढकाल परिवारकै भएपनि पछि खोलाले बगाएर सिध्याएको बगरलाई खेत बनाएको पारिश्रमीक स्वरुप एक रुपैँयापनि आफूहरुले नपाएको र जव उब्जनि हुने बेला हुन्छ त्यसपछि मालिकहरु आफ्नो भनेर आएको जोताहाहरुको गुनासो छ । आफूहरुलाई जर्वजस्ती हटाइएको हुनाले जस्तोसुकै अवस्थाको सामना गर्न पनि आफूहरु तयार रहेको जोताहाहरुको भनाइ छ ।
जोताहरुलाइ झुक्याएर ऐलानी जग्गा वेचेकोप्रति आक्रोस हुँदै एक जोताहाले भने ‘अव हामीलाइ जमिनदारले कसैगरि पनि झुक्याउन सक्दैनन् हामीले यो जग्गा ऐलानी हो भनेर प्रमाण सहित पत्ता लाइसक्यौँ अव हामी मर्नै परेपनि यो जग्गा छोड्दैनौँ जहाँ हाम्रो आधा जीवन वितेको छ ।’ केशव ढकालको ३ विगाहा जमिन मध्ये करिव  ५० कट्ठा जमिन ढकालले ऐलानीको ठाडो कागज गरेर वेचिसकेका र अरु वाँकी रहेको साथै सोही जग्गाको छेउमा अरु ९ विगाहा जमिन ऐलानी रहेको जोताहाहरुको भनाइ छ ।
उनिहरु भन्छन् ‘साहुको जमिन सवै नम्वरि रहेछ भने हामी छोड्न तयार छौँ हैन भने हामी जोताहरुलाइ विचल्ली पार्न उनको मानवताले दिदैन ।’ जमिन्दार ढकालको भनाइ भने फरक छ । ‘यो मरिनक्षेत्रमा यस्ता ऐलानी जग्गा हुने मान्छे सयौँ छन् उनिहरुको पनि जग्गा मागेर दिन्छन् ?’ ढकालले भने ‘बरु धरपकड हुनसक्छ तर जग्गा दिन मुस्किल पर्छ ।’ आफ्नो पनि बाबुबाजेको पसिना भिजेको जग्गा भएकाले उनिहरुले जोते भन्दैमा सित्तैमा सवै जग्गा दिन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
एता अधिवक्ता विश्वम्भर लामिछानेको धारणा भने विल्कुलै फरक छ । उनका अनुसार सो विवादित जग्गा कसैको पनि हुँदैन, सरकारको हुन्छ । वहाँ भन्नुहुन्छ ‘यदि ढकाल परिवारको जग्गा पहिले सो क्षेत्रमा थियो र खोलाले लगेपछि फेरी पनि आफ्नो जमिन चिनेर आफ्नो नाममा नम्वरिको दर्ता गराएका छन् भने जमिन ढकाल परिवारको हुन्छ हैनभने ऐलानी जग्गालाइ ठाडो कागज गरेर मनलाग्दी वेचेको हो भने त्यो कानुन विपरित काम हो,ऊ कानुनको कठघरामा आउनुपर्छ ।’ ऐलानी जग्गा ढकाल परिवारकै भएपनि जोताहाहरुलाइ नम्वरि भन्ने अनि किन्नेलाइ चैँ ऐलानीको ठाडो कागज वनाएर पठाउने काम कानुनसंगत हुँदैन त्यो ठगी हो भन्छन् अधिवक्ता लामिछाने ।
तर सो जग्गा जोताहरुले पनि नपाउने वहाँको भनाइ छ । ऐनमा त्यस्तो जग्गा सिधै जोताहाहरुलाइ दिने व्यवस्था नभएकोले उक्त जग्गा नम्वरि भए सम्वन्धित जग्गावालाको हुने र हैनभने सरकारको हुने वहाँको प्रतिक्रिया छ । जोताहाहरुले सरकारलाइ दवाव दिएर ऐलानी जग्गा कानुनी रुपमा सुकुम्वासि जोताहाहरुको बनाउन सक्छन् तर जग्गावालासंग नभएर सरकारसंग दवावमुलक संघर्ष गर्नुपर्ने वहाँको सुझाव छ । तर उनिहरु कानुनी रुपमा अघि जानुपर्छ ।