प्रधानमन्त्रीलाई खुल्ला प्रश्न

छत्रवहादुर मैनाली,

सिन्धुली (हाल:कोलम्विया)

प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले  ४ बुंदे सहमति मार्फत मधेशबादी दल संग  सत्ता सहकार्य गर्नुको परिणाम अन्तत  व्यापक आरोप प्रत्यारोपका बीच राजिनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु  पर्ने माग व्यापक रुपमा उठ्न थालेको छ । मधेशबादी दलसंग गरिएको ४ बुंदे सम्झौता अनुरुप मधेशका युवाहरुलाई नेपाली सेनामा जातीय  दस्ता खडा गरी प्रवेश गराउने , नागरिकता सम्बन्धि समस्या जन्मको आधारमा वितरण गरिनु पर्ने यी २ बिबादस्पद बिषयलाई   संबिधान  सम्सोधन  गरेर भएपनि लागु गरी छाड्ने अड्डी कसेर प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई  लागिपर्नु भएको छ । प्रचलित नियम कानुन बिपरित ४ बुंदे  सम्झौता को चौतर्फी बिरोधका बाबजुद प्रधानमन्त्री  आफुले जे गरें ठिक गरें भन्ने मनशाय बाट प्रेरित भएको देखिन्छ  सत्ता र कुर्शी  टिकौनाकै   निम्ति मात्र गरिएको  सम्झौता हो भने  त्यो कदापी राष्ट्र हितमा नदेखिन सक्दछ । 

 सरल जीवन बौद्धिक स्तरमा हैसियत राख्नुहुने प्रधानमन्त्रिले  यस्तो बाध्यात्मक बुंदामा सहमति गरेर सत्ताको नेतृत्व गरी राख्नु कदापी ठिक हैन स्वयम प्रधानमन्त्रिले स्वीकार गरेको बिषय के हो भने  जनचाहना अनुरुप आफुले काम गर्न नसकेको जे जति गर्न सके यसैलाई उपलब्धिको रुपमा लि दिनको लागी सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत बोल्दै हिड्नुले   बाध्यताका बाटाहरु प्रशस्तै रहेछन  भन्ने पुष्टि भएको छ बास्तबमा भन्नुपर्दा समस्या चाहे जस्तोसुकै जहाको होस् त्यसको निरुपणगर्नका निम्ति सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नु  हामी सबैको कर्तब्य पनी  हो चाहे मधेश ,पहाड, हिमाल जहाँको होस् समाधान गरिनु पर्दछ समाधानका उपाय खोजिनु पर्दछ समाधानको क्रममा बिषय बस्तुको गाम्भीर्यतालाई  मध्ये नजर राखी राष्ट्रलाई  दिर्घकालिनरुपमा के  असर पर्न सक्छ ? व्यापक सार्वजनिक बहस गर्दै  बैज्ञानिक आधार  खोजिनु पर्दछ तब मात्र मुलुकको भू बनावट ,भौगोलिक विकटता लाई मध्ये नजर गर्दै  अगाडी  बढ्दा  पक्कै पनी गन्तव्यमा पुग्न सकिएला सार्वभौम सत्ता  राष्ट्रिय अखण्डता भौगोलिक एकतामा असर पर्न सक्ने जुनसुकै समस्याको समाधान हुन्छ भने नेपाली जनतालाई  कदापी मान्य हुने छैन त्यो सरासर देश र जनता प्रतिको घोर गद्दारी शिवाय केहि हुने छैन ।

  प्रजातन्त्र भनौ अथवा गणतन्त्र  हरेक  मुलुकको शासन व्यवस्था त्यस मुलुकको भौगोलिक सहजता परम्परागत  मौलिकतालाई  मध्यनजर राख्दै देशको माटो सुहाउदो साशन व्यवस्था अबलम्बन गर्न कोशिश गरेको हामी पाउदछौं चाहे निरंकुशताको नाममा होस् चाहे उदार भनिएको प्रजातन्त्र को नाम मा होस् प्रतिपादित सिधान्तको आधारमा  मुलुकमा शासन गरेको देखिन्छ  आयातित रुपमा मात्र नक्कल गरिएको व्यवस्था धेरै समय टिक्न नसकेको उदाहरण ०४६ सालको परिवर्तनलाई लिन सकिन्छ ।  २०४८ सालमा आम निर्वाचन मार्फत नेपाली जनताले नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई बहुमत प्रदान गरी एक लौटी सरकार निर्माण गर्ने इतिहासमा सुनौलो अवसर दिएका थिए  नेपाली जनताको बहुमतको कदर गर्न नसकेर भनौ अथवा व्यक्तिगत सनकमा हो  २०५१ सालमा मध्यावादी निर्वाचन मा गएर बहुमतको खिल्ली  उडाउने काम भएको थियो ताहा उप्रान्त  आजका दिनसम्म  एकलौटी बहुमतको सरकार बनाउने अवसर कुनै पनी राजनीतिक दलले प्राप्त गर्न सकेका छैनन्   इतिहास हामी सामु  छर्लंग छ  बिगतको यो घटना बाट हामी सबैले सिकेर अगाडी बढ्नु जरुरिदेखिन्छ ज्यादा घमण्ड गर्दाको परिणाम बलि राजाले समेत हार खानु परेको धार्मिक इतिहास छ   नेपालको परम्परागत रुपमा चलिआएको मौलिकतालाई समुल नष्ट गर्न खोज्दाको परिणाम स्वरूप २०४६ सालमा स्थापित प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अन्तत छोटो समयमा  टुंगिन  पुगेकोछ  बिशाल २ छिमेकी मुलुकको बिचमा अबस्थित हाम्रो मुलुकले धेरै चनाखो भएर दुवै देश संग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्दै मुलुकको बृहत्तर बिकाशको पथमा अगाडी बढ्न सक्नुनै सबै भन्दा ठुलो उपलब्धि हुनेछ ।   बिज्ञान र प्रविधिको बिकाशले आज असम्भव प्राय के नै छ र ? उध्यश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक भने जस्तो उध्यश्य लिएर अगाडी बढ्दा आज चन्द्रमामा  समेत मानब बस्तीको सम्भावना  बढ्दै गएको छ हामीमा यी सबै बिषय बस्तुको जानकारी भए पनी अनभिज्ञ भए जसरि  लम्पसार परेर दुनियाका सामु भिख मागी रहेका छौं बुझेर पनी बुझ पचाएर भावी पिंढी प्रति गद्दारी गर्दैछौं  ब्यबहारमा उतार्ने कोशिश  किन गर्न सकी रहेका छैनौ ? कुन शक्तिले हामीलाई अन्धो बनाएको छ? कसले हाम्रो आँखामा पट्टि बाँधी रहेको छ ? 

पछिल्लो राजनीतिक परिवेशमा   प्रधानमन्त्रिको राजिनामा चौतर्फी मग्न थालिएको छ तर राजिनामा नै एक मात्र समस्याको समाधान नहुन  पनि सक्दछ किन भने कुनै कारण बश  राजिनामा आए पनी अर्को बन्ने सरकार गठबन्दन सरकार नै हो   घुमी  फिरी रुम्जाटार , जुन जोगी आएपनि कानै चिरेका उपमाले भरिपुर्ण आक्षेप पुन सुन्न पाइने होला  प्रधानमन्त्रिको लागी योग्य पात्र सायद भूतपूर्व  हरु मध्येकै पंक्ति बाट कोहि एक  जना चुनिने  पक्कापक्कि नै  छ बिगतमा धेरै पात्रहरुको नेतृत्व हेरिसकेको हुनाले को कति पानी माथि ओभानो बन्ने प्रयाशमा  अभिनय गर्नेछन  त्यो  भविष्यले बताउने नै  छ ।  नया रुपमा जुन सुकै पात्रको आगमन भएता पनि नया अबधारनामा मुलुकलाई अगाडी लैजलान भन्ने विश्वसनीय आधार भने  देखिंदैन किनकि पछिल्लो समयमा नेपाली जनताले अलि बढी नै आशा र भरोशाका साथ वर्तमान प्रधानमन्त्रिलाई लिएका थिए जतिबेला पदबहाली हुँदै थियो त्यसबखत ब्यक्त अभिव्यक्तिले जनमानसमा सकारात्मक तरङ्ग पैदा गरेको थियो बालक देखि ब्रिध्ध सम्ममा ठुलो उमङ्ग ल्याएको थियो तर छोटो समया मै  अभिव्यक्ति प्रति तुषारापात भएको छ  यस्तै त रेछ्नी ,  सत्तामा नपुगे सम्म त् रेछनि , सत्तामा पुगे पछी छेपारोले रंग फेरे भन्दा पनी छिटो छिटो बोलि फेर्ने , जुन जोगी आएपनि कानै चिरेका त रैछन नि  भन्ने बाहेक जनमानसमा प्राय अरु सुनिन छाडेको छ ।

 ३० बर्षे निर्दलीय पंचायती शासन लाई ढालेर २०४६ सालमा मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो शिशु प्रजातन्त्र भन्दै प्रजातन्त्रको नाममा व्यापक बिकृति भित्र्याएर प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको देखावटी वकालत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थनको सनकमा हुर्कनै नपाई उत्कृष्ट भनिएको  प्रजातान्त्रिक  व्यबस्थाको समाप्ति  भएर गणतन्त्र स्थापना भएको  छ । शिशु गणतन्त्र स्थापनाभएको केहि बर्ष नबित्दै   २०४७ सालकै परिमार्जन गरिएको संबिधान लागु गर्नु उपयुक्त हुने भनेर यदाकदा बिशिष्ट जनहरुको को मुखारबिन्द बाट बाचन शुरु भएको छ  यहाँ हामीले बिर्सन नहुने कुरा के हो भने संबिधान , नियम कानुन जस्तो सुकै निर्माण गरेता पनी इमान्दारिता पुर्वक  अक्षरस पालना गरिदैन भने कुनै अर्थ  छैन  संबिधान निर्माण कार्य कुनै महाभारत हैन  सबैको दृष्टिकोण राष्ट्रहित मा केन्द्रित छ भने  निर्धारित समयमै सम्पन्न  हुन्छ  ठिक नियतले गरेको कुनै पनी काम समय भित्रै सम्पन्न हुन जान्छ ।  ठिक नियत का साथ गरिएको कामको परिणाम पनी ठिक नै आउने हुँदा संबिधान बनाउनु पुर्व राजनीतिक दल सम्बद्ध नाइके हरुको  नियत ठिक हुनु पर्यो सबैको नियत  राष्ट्रिय स्वार्थमा अभिप्रेरित भएर सामुहिक स्वार्थलाई आफ्नो स्वार्थ जब सम्म ठान्दैनन् तब सम्म  बिश्वास गरी हाल्नु हाम्रो ठुलो भुल हुनेछ 

प्रधानमन्त्री स्वयम्ले  जनभावना अनुरुप काम गर्न नसकेको जति गर्न सके त्यसैमा चित्त बुझाई दिनु भनेर बिन्ति भाउ गर्नुले पनी सरकारको औचित्य लगभग समाप्त प्राय भएको बुझ्न जरुरि छ तर यहाँ सत्य कुरो के हो भने राजिनामा दिंदैमा वास्तविक समस्या समाधान  होला जस्तो लाग्दैन केवल सिंहदरबारको भित्तामा फोटो झुन्ड्याउने होडबाजी बाहेक के नै अपेक्षा गर्न सकिन्छ र  ? 

सम्माननीय प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई लाई खुल्ला प्रश्न ।

१, सर्वहारा बर्गको हकहितको निम्ति लडेर आफ्नो राजनीतिक  जीवन शुरु गर्नु भएकोले सर्वहारा बर्गको हक हितका निम्ति के त्यस्तो कार्य गर्नु भयो  ?जसको सरलरुपमा आम सर्वहारा ,गरिब दिन दुखि हरुले मुल्यांकन  एबम वास्तविक जीवनमा महशुस गर्न  सकुन ।

२, सरल जीवन , उच्च  बौद्धिक क्षमता को हैसियत राख्नुहुने विद्वान प्रधानमन्त्रिको कोटामा दरिनु भएकोले  वास्तविक आफ्नो बौद्धिक क्षमता अनुरुप देश र जनताको भलाइका निम्ति के के महत्वपुर्ण योगदान दिन सक्षम हुनु भयो ? 

३,प्रधानमन्त्री पदमा बहाली  हुँदाको क्षण ब्यक्त   गर्नु भएको शान्ति , संबिधान र तत्काल जनतालाई राहत अभिव्यक्तिले सार्थक रुप लिन सफल  असफल के भयो ?

४, सरकार निर्माण हेतु मधेशबादी दल संग गरिएको ४ बुंदे सम्झौता अनुरुप नेपाली सेनामा छुट्टै  जातीय हिसाबको दस्ता खडा गरी प्रवेश गराउने नागरिकता सम्बन्धि समस्या संबिधान संसोधन गरेर भए पनि  समाधान गरिने  भन्ने सम्झौता कुन उध्यश्य प्राप्तिको लागी सम्झौता गर्नु भएको हो  ?

५,राष्ट्रको धन दुरुपयोग तथा अनावश्यक खर्चलाई कटौती गर्ने उध्यश्यका साथ सरकारी सेवा सुबिधा बापत इतिहासमा सस्तो गाडी चढेर किर्तिमान राख्न सफल हुनु भएका प्रधानमन्त्री ज्युले आफु मातहतका सम्पूर्ण सरकारी निकायमा समान नियम किन लागु गर्न असमर्थ हुनु भयो ? 

६, नेपाल भारत बीच सम्पन्न बिप्पा सम्झौता लाई लिएर आफ्नै पार्टी भित्र र बाहिर बाट किन आलोचना, बिरोध हुन पुग्यो ? 

७.कालाबाजरी लाई नियन्त्रण गर्ने सिलसिलामा केहि दिन राजधानी लगायत राजधानी बाहिरका बजारमा ठुलो उमंगका साथ बजार निरीक्षण नियमित जसो हुने गर्दथ्यो साथै गल्ति गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा तानिएको थियो   केहि दिन सेलौना नपाउदै बजारमा  प्राय हरेक बस्तुको हाहाकार हुन गएको छ के यो  नै जनतालाई राहत हो? 

८ राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गर्दै गरिब जनताले पसिना बगाएर कमाएको पैसाले तिरेको कर बाट जम्मा हुन गएको राष्ट्रिय ढुकुटी बाट आफ्ना आसे पासे लाई वितरण गरिने आर्थिक सहयोग को बिपक्षमा उभिनु भएका प्रधानमन्त्री ज्यु ले पनि भटाभट आर्थिक सहयोग वितरण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन स्वरूप लागु गर्नुले सर्वसाधारण  जनताले के भनेर बुझ्न  सक्लान? 

९ भ्रष्टाचार शुन्य सहनशीलता भनेर एकातिर भन्नु हुने प्रधानमन्त्री ज्यु अहिले भैरहेको सरुवा बढुवा मा व्यापक पैसाको चलखेल भएकोमा वर्तमान मन्त्रीमंडल कै  एक जना सदस्यले भण्डाफोर गर्नुले   कहिँ देखावटी रुपमा मात्रै भ्रष्टाचार शुन्य सहनशीलता भनेर भ्रम छर्नु भएको त हैन ?

 १०,संबिधान निर्माणको समय सकिन केहि दिन  मात्र बाँकि छ कुनै कारणबश  समयमै संबिधान निर्माण हुन सकेन भने उत्पन्न परिश्थिति के हुन सक्ला ?