निर्वाचनको कानूनी आधारको विषयमा कानूनव्यवसायीहरु नै विभाजित

काठमाण्डौ,असोज ६ । 

प्रमुख दलहरुले फेरी संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने र त्यसका लागि सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने भन्दै गरेको सहमतिको कानुनी र संवैधानिक बैद्यताको विषयमा बरिष्ठ कानून व्यवसायी र संविधानविदहरुको मत बाझिएको छ । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज गरेको साक्षात्कारमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले जनताको मत बुझ्न निर्वाचनमा जाने कुरालाई कुनै पनि संविधान र कानूनले रोक्न नसक्ने भन्दै सहमतिको सरकार गठन गरेर बाधा अड्काउन फुकाएर निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामै जनताको भावना अनुसार भनेकोले निर्वाचनमा जान र संविधान बनाउन कुनै संविधानले रोक्न नसक्ने बताउनुभयो । संविधानविद् डाक्टर भिमार्जुन आचार्यले नयाँ निर्वाचनमा जान संविधान बाधक नभएको भन्दै संविधान संसोधनको तर्क संविधानसभा पुनःस्थापना गर्न चाहनेहरुको चालबाजी भएको टिप्पणी गर्नुभयो । 

अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले बाह्र बुँदे सहमति कायम रहेको, अन्तरिम संविधानले संविधानसभाबाहेक अरु निर्वाचनको कल्पना नगरेको, सर्वोच्च अदालतको फैसला र जनआन्दोलनले समेत संविधानसभा बाटै संविधान बनाउने कुरा गरेकोले मुलुकमा फेरि पनि संविधानसभा बाहेक कुनै निर्वाचन हुन नसक्ने बताउनुभयो ।  संविधानविद् डाक्टर चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संसदको पुनःस्थापना नभई संविधानको संसोधन नहुने भएकोले निर्वाचन पनि हुन नसक्न जिकिर गर्नुभयो । उहाँले निर्वाचन गर्न संसदको पुनःस्थापना जरुरी भएको भन्दै त्यसैबाट १ सय जनाको १ वर्षको लागि संविधानसभा र १५० जनाको दुई वर्षको लागि संसदको निर्वाचन गर्नु पर्ने धारणा राख्नुभयो । कानून ब्यवसायी एवम एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता खिमलाल देबकोटाले निर्वाचनमा जान कुनै पनि कानूनले बाधा नगर्ने भन्दै राष्ट्रपति बाट बाधा अड्काउन फुकाउने कुरा असम्भव रहेको तर्क गर्नुभयो ।