३० करोड भ्रष्टाचारको छानबिन जारी

अजयकुमार साह
जनकपुर,  पुस १९ । 

 ३० करोड रुपैया भन्दा बढी बजेट हिनामिना भएको भनिएको जिल्ला विकास समितिको विकास योजना सम्बन्धी छानबिन प्रक्रिया अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुक्ष्म रुपमाअघि बढाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा धनुषा जिविसले सम्पादन गरेको मध्ये १५ वटा योजनाबारे स्थलगत अनुगमन गरेको अख्तियारले लगतै बा“की योजना बारे बुझ्न मंगलवार पुनःअर्को टोली धनुषामा पठाएको छ ।

जिविसले उपभोक्ता समिति मार्फत गराएको विकास निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण आयोजनाको लागत तथा कामको गुणस्तरीयताबारे सुक्ष्म अध्ययन गर्न अख्तियारले लगालग जिल्लामा टोली खटाइरहेको स्रोतले बतायो । जिविस स्रोतकाअनुसार मंगलबार जिल्ला आइपुगेको अख्तियारको तीन सदस्य टोलीले नगर क्षेत्रमा पछिल्लो आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता समिति मार्फत सम्पन्न गरिएका योजनाको स्थलगत अध्ययन गरेको छ । टोलीले ती  योजनास“ग सम्बन्धित सबै कागजातको सक्कल कपी पनि जिविसबाट माग गरेको छ  । तर, भर्खरै सम्पन्न गरिएका अधिकतम योजनाको सक्कल कागजात भने जिविसबाट गायव गरिएको बुझिएको छ । चार पा“च वर्षअगाडि जिविसले सञ्चालन गरेको सबै योजनाको कागजात ज्यु“का त्यु“ रहे पनि गत वर्षको अधितम योजनाको सक्कल कागजात भेटिरहेको छैन ।

आर्थिक वर्ष ०६८÷६९ मा धनुषा जिविसले जम्मा एक सय १५ वटा योजना उपभोक्ता समिति मार्फत सम्पादन गरेको छ । ती मध्ये नगर तथा आसपासका अधिक योजना जिविसकै कर्मचारीको संलग्नतामा कागज मै सम्पन्न गरिएको खबर बाहिरिएपछि सरकोकारवाला निकायले चासो लिएको थियो ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफै प्राविधिक टोली लिएर धनुषा जिविसको कामबारवाहीबारे सतही अनुगमन गरेपछि व्यापक घोटाला भएको देखिएपछि सबै कागजात झिकाएर मन्त्रालय लगेको थियो । त्यसपछि अख्तियारले सबै कागजात मन्त्रालयबाट झिकाएर आफै अनुसन्धान सुरु गरेको हो । मन्त्री स्तरीय टोलीले जिविसको सतही अनुगमनको क्रममा निजामतिका ९ र स्थानीय निकायका ९ गरी १८ जना कर्मचारीलाई तत्कालै निलम्बन गरेको थियो । निलम्बनका परेका बाहेक बयानका लागि अख्तियारमा झिकाइएकाहरूमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इन्जिनियर वीन्देश्वर बनरैत यादव, जिविसका नासु साधु यादव, गाविस सचिवहरू रामपुकार यादव(सखुवा महेन्द्रनगर र दुबरकोट), गणपति झा (घोडघास र माझीझिटकैया), उमेश चौधरी (बसहिया र ठाडीझिझा), रामऔतार मण्डल (पौडेश्वर), भरत यादव (देवपुरा रुपैठा), देवकुमार गोहिवार (बरमझिया र रघुनाथपुर), रामदेव यादव (भरतपुर) छन् ।

अधिकतम कर्मचारी भ्रष्टाचारको आरोपको निलम्बनमा परेपछि कर्मचारी अभाव खेपिरहेको धनुषा जिविसबाट बयान लिन भनेर थप ९ जना कर्मचारीलाई झिकाएपछि कार्यालय प्राय सुनसान देखिएको छ । वर्षौदेखि अभावको कारण एउटै सचिवलाई दुईदेखि तीनवटा गाविसको जिम्मेवारी लिइरहेकामा १३ जना गाविस सचिव अख्तियार धाउन थालेपछि ग्रामीण क्षेत्रका जनता सोझै मारमा परेका छन् । एक सय एक गाविस रहेको धनुषामा यस अघि ७५ जना सचिवले जिम्मेवारी सम्हालिरहेकामा १३ जना सचिव अख्तियार मै हाजिर हुन थालेपछि कर्मचारी अभाव अझै बढेको छ ।