सहजकर्ता वन्न शिक्षक र कर्मचारीको दौडधुप

मीनकुमार दाहाल, सिन्धुली, कात्तिक १५ । 

जिल्ला विकास समितिले गाविसको न्युनतम सर्त कार्य सम्पादन मापन (एमसीपीएम) सहजकर्ता छनोटको लागि सुचना आह्वान गरेपछि शिक्षक तथा निजामती कर्मचारीहरु ऐन विपरित परिक्षामा सहभागी भएका छन् । 

१७ जना सहजकर्ताको लागि आह्वान गरेको सुचनामा २७ जनाले निवेदन दिएका थिए । उनिहरुले सरकारी नियामवली विपरित विद्यालय तथा कार्यालय छाडेर शुक्रबारदेखि जिल्ला विकास समितिमा भर्ना तथा छनौट प्रक्रियामा सहभागी भएको पाइएको हो । 

सरकारी कर्मचारीले दोहोरो सुविधा लिन नपाइने, एउटा कामबाट अर्को कार्य क्षेत्रमा जाँदा काममा बाधा गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान भएपनि त्यसलाई लत्याएर एक दर्जन सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षकहरु तिन दिनदेखी कार्यालय छाडेर जिविसमा बसेका हुन् ।

विद्यालय श्रोत व्यक्ती (आरपी) सहित विद्यालय तथा क्याम्पस प्रमुख र सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरु सहजकर्ताको परिक्षामा सहभागि भएका छन् । उनिहरुले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सिफारीस समेत लिएका छैनन् ।

यसरी सहजकर्ताका लागि आवेदन दिएर छनौट प्रक्रियामा सहभागि हुनेहरुमा आरपीद्धय शरद कोइराला र चेतप्रसाद तिमल्सीना, निजामती कर्मचारी सुनिता सुवेदी, झापा तोपगाँछी निवासी सिन्धुली वहुमुखी क्याम्पसका लेक्चर टिकाबहादुर थापा सोही क्याम्पसका लेक्चर दुर्गाप्रसाद अधिकारी रहेका छन् ।

यस्तै शिक्षकहरु रामेश्वर दाहाल, शान्ता आचार्य, केदार अधिकारी, सुनिता फुँयाल लगायतका छन् । उनिहरुले शुक्रबारबाट जिल्ला विकास समितिको कार्यालयले लिएको अन्तरवार्तामा सहभागीका थिए । 

निजामति कर्मचारी ऐन अनुसार तोकिएको काम बाहेकको अन्यन्त्र काम गर्दा सम्बन्धित विभागको स्विकृत लिनु पर्ने दोहोरो सुविधा लिन नपाईने व्यवस्थालाई लत्याउँदै सुवेदीले सहजकर्ताका लागि आवेदन दिएकी छिन् ।

अन्य आरपी तथा शिक्षकहरुले पनि शिक्षाबाट स्विकृत नलिएको पाइएको छ । शिक्षा समितिका अध्यक्ष समेत रहेका स्थानीय विकास अधिकारीकै कार्य कक्षमा विद्यालयका शिक्षक तथा शिक्षककै निरिक्षण गर्ने आरपीहरु अन्यत्र जागीर खोज्न हिड्दा पनि कारबाही नहुँनु गम्भीर लापरबाही भएको सो प्रकुयास सहभागीहरुले वताएका छन् ।

सहजकर्ताको जागिर खोज्दै हिड्नेहरुको हाजिर हेरेर कार्वाही हुनु पर्नेमा गैरसरकारी संस्था महासंघका सिन्धुलीका अध्यक्ष सन्जय दाहालको जोड छ । ‘उनिहरुले विद्यालयमा छुट्टी पनि लिएका छैनन्, जिबिसबाट स्विकृती पनि लिएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा शिक्षा कार्यालय र शिक्षा समितिका अध्यक्ष समेत रहेका स्थानीय विकास अधिकारी स्वयमले कार्वाही गर्ने की नगर्ने ?,’ दाहालले भने ।

कर्मचारी छनौट भईरहेको जिविस हलमा संचारकर्मी पुग्दा लाइनमा बसेका सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरु यत्रतत्र छहरीएका थिए । केही समय छनौट प्रक्रियानै अबरुद्ध भएको थियो । उक्त प्रतिश्पर्धामा शिक्षक, कर्मचारी तथा अन्यगरी २७ जना सहभागि छन् । यस विषयमा सहभागि शिक्षकहरुले पनि कुनै प्रतिकृया दिन मानेनन् ।

यस विषयमा सिन्धुलीका स्थानीय विकास अधिकारी तथा शिक्षा समितिका अध्यक्ष प्रदिप निरौलाले शिक्षक तथा कर्मचारीले दोहोरो सुविधाका लागि विभागीय स्वीकृत विनानै सहभागि भएको भए कारबाही गरिने वताए । 

‘सहजकर्ता छनौटमा कहाँबाट कोको सहभागि भएका छन् मैले सवै हेरेको छैन,’ निरौलाले भने, एमसीपीएम सहजकर्ता छनौटको एउटा मापदण्ड छ । गलत प्रकृयाबाट छनौट हुँदैन् । यसमा मापदण्ड पनि पुराहुनु पर्छ । कानुनको पनि कार्यान्वयन हुन्छ ।’

कानुनी मापदण्डबाहीरबाट कर्मचारी तथा शिक्षकहरु सहभागि भएको पाइएमा उनिहरुमाथी छानविन गरी कारबाही गरीने निरौलाले बताए । 

उता जिल्ला शिक्षा अधिकारी णप्रसाद न्यौपानेले पनि कुनै पनि शिक्षकहरुले एमसीपीएम सहजकर्तामा सहभागि हुनका लागि स्विकृती लिन नआएको जनाएका छन् । 

‘म संग त मेरा मातहतका आरपी र शिक्षकहरु कसैले पनि स्विकृती लिएका छैनन्,’ जिशिअ न्यौपानेले भने, ‘शिक्षाको स्विकृती विना उनिहरुले विद्यालय छाडेर अनेत्र जागीर खान जान पाउँदैनन् ।’ 

शिक्षाको स्विकृती विना छनौट भएका भए उनिहरुलाई काममा नलगाई ऐन अनुसार कार्वाही हुने भन्दै त्यस विषयमा आफुले गम्भीर भएर छानविन गर्ने अधिकारी न्यौपानेको भनाई छ । 

यसैविच एमसीपीएमका लागि गाउँगाउँमा जाँदा कम्तीमा दुई महिना समय वित्ने भएकाले दोहोरो सुविधानै नलिएपनि सरकारी शिक्षकहरु विद्यालय छाडेर अन्यत्र जाँदा विद्यार्थीको भविष्यमाथी खेलबाड हुने सरोकारबालाहरुले बताएका छन् । 

उता सम्बन्धी विषयमा दक्ष व्यक्तीहरु नहुँदा मूल्यांकन राम्रो नहुने जिविसभित्रैका कर्मचारीहरुको गुनासो छ । जिविसका एक कर्मचारीले भने गत वर्षपनि यस्तै गरी कर्मचारी पठाउँदा गाउँमा जाँदै नगएका कर्मचारीले जिल्लामा बसेर भरेको मुल्यांकन फारका आधारमा जिल्लाका ३० ओटा गाविस एमसीपीएममा फेल भएको उल्लेख गरे ।

 जसका कारण ३० ओटा गाविसको अनुदान काटीएको छ । शिक्षा कार्यालयका श्रोत व्यक्ती(आरपी) सरद कोइरालालाई सरकारी कर्मचारीले जिल्ला विकास समितीले आह्वान गरेको सहजकर्ता छनोट प्रकुयामा सहभागी हुन मिल्छ भन्ने जिज्ञासामा उनले कुनै प्रतिकृया दिन मानेनन् ।